यासाठी व्हॉट्सअप नंबर सुरू करा, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचा मोठा निर्णय

| Updated on: Jul 18, 2023 | 8:22 PM

तात्काळ व्हॉट्सअप क्रमांक सुरु करा. तो व्हॉट्सअप क्रमांक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवा. असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाला दिले.

यासाठी व्हॉट्सअप नंबर सुरू करा, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचा मोठा निर्णय
Follow us on

मुंबई : काही खत विक्रेते शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचा खत खरेदी करण्यासाठी सक्ती करतात. बोगस खत विकून फसवणूक करतात. शेतकरी खतविक्रेत्यावर विश्वास ठेवून खत खरेदी करतात. पण, यात कधी-कधी त्यांची फसवणूक होते. अशा फसवणूक करून खत विक्रेत्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांना आता तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी तात्काळ व्हॉट्सअप क्रमांक सुरु करा. तो व्हॉट्सअप क्रमांक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवा. असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाला दिले.

बियाणे पुरवठ्याबाबत मंत्रालयात घेतला आढावा

धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाचा अडीच तास आढावा घेतला. यावेळी धनंजय मुंडे बोलत होते. कृषी निविष्ठा आणि गुण नियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत त्यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला. या बैठकीत अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, सहसचिव गणेश पाटील, संचालक विस्तार आणि सेवा विकास पाटील उपस्थित होते. व्हॉट्सअप क्रमांकावर तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना मेसेज जाईल. संबंधित पथक तपासणी करून कारवाई करेल.

कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज

राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे अनधिकृत बियाणे विक्री होते. यासाठी महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा २००९ आणि नियम २०१० अंतर्गत शेतकरी तक्रारी करतात. हजारो दावे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपन्यांवर कारवाई होत नाही. तक्रार करणारा शेतकरी यात भरडला जातो. त्यामुळे या कायद्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज असल्याचंही धनंजय मुंडे म्हणाले.

परवाना प्रणालीत सुधारणा आवश्यक

कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. मात्र, तरीही राज्यात एचटीबीटी या बियाण्याची विक्री होते. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन परवाना प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

बियाण्यांच्या तक्रारीसाठी ओडिशाने अॅप तयार केले आहे. तसेच अॅप किंवा पोर्टल तयार करावे, अशा सूचना धनंजय मुंडे यांनी दिल्या. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज आहे. त्याचे प्रारूप तयार करा, असे निर्देशही धनंजय मुंडे यांनी दिले.