Maharashtra : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ना बोनस ना एकरी मदत, राज्य सरकारकडून निराशा
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा धान उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. अधिकचा खर्च होऊनही अपेक्षित उत्पादन शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेले नाही. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे क्रम प्राप्त होते. मात्र, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाही. तब्बल 6 लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने झटका दिला आहे. हमीभावावर 700 रुपयांचा बोनस शेतकऱ्यांना देण्याचा नियम आहे.
मुंबई : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा (Paddy Production) धान उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. अधिकचा खर्च होऊनही अपेक्षित उत्पादन शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेले नाही. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे क्रम प्राप्त होते. मात्र, (State Government) राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाही. तब्बल 6 लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने झटका दिला आहे. हमीभावावर 700 रुपयांचा (MSP) बोनस शेतकऱ्यांना देण्याचा नियम आहे. गेल्या दोन वर्षी शेतकऱ्यांना अशा प्रकारचा बोनस देण्यात आला होता. यंदाच्या खरिपातील बोनस अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. बोनस की एकरी मदत यामध्ये राज्य सरकारने वेळ मारुन नेली आहे. किमान आधारभूत किंमतीवरील बोनसकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. विधीमंडळात या प्रश्नावर चर्चा झाली मात्र, तोडगा निघाला नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. 20 मार्चपर्यंत केवळ 13.36 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी झाली आहे, जी गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात कमी आहे. येथील शेतकऱ्यांना 13 मार्चपर्यंत धानासाठी एमएसपी म्हणून 2 हजार 608 कोटी रुपये मिळाले आहेत, परंतु हे त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे.
नेमका बोनसचा मुद्दा उपस्थित झालाच कसा?
आधार किंमत ठरवूनही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा सौदा तोट्याचा कसा असा सवाल उपस्थित होत आहे. एमएसपीवर बोनस हवाच कशाला, तोही 700 ते 1000 रुपये क्विंटलपर्यंत? तर वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने 2021-22 साठी धानाचा सरासरी उत्पादन खर्च 1 हजार 293 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवला आहे. त्यावर 50 टक्के नफा जोडून त्याची आधारभूत किंमत 1 हजार 940 रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्रात धानाची सी-2 किंमत प्रतिक्विंटल 2971 रुपये प्रतिक्विंटल येते. ही देशातील सर्वाधिक आधारभूत किंमत आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही तर त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
शेतकरी बोनस का मागत आहेत?
शेतकऱ्यांनी भाताच्या एमएसपीवर किमान 700 रुपये प्रति क्विंटल बोनसची मागणी केली होती. मात्र सरकारने आतापर्यंत एक रुपयाही दिलेला नाही. धान उत्पादनाचा खर्च अधिक असल्याने आधारभूत किंमतीवर 700 रुपयांचा बोनस मागितला जातो. कोकणातील 4 जिल्हे, विदर्भातील 5 जिल्हे आणि नाशिकच्या काही भागात भाताची लागवड केली जाते. बोनस मिळत नसल्याने भंडारा, गोदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूरचा काही भाग, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर येथील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची भावना होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी लावून धरली होती.
दर मिळत नसतानाही भात शेती का?
धान उत्पादनात खर्च अधिक आणि उत्पादन कमी अशी अवस्था आहे. असे असतानाही शेतकरी धान शेतीच का करीत असतील असा प्रश्न उभा राहतो. यावर उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी समर्पक उत्तर दिले आहे. येथील शेतकऱ्यांकडे दुसरा पर्यायच नसल्याने भात शेती करावी लागत आहे. कारण या अदिवासी भागात अधिकचा पाऊस असतो त्यामुळे कांदा, सोयाबीन, कापूस यांची काढणी करता येत नाही. धानाची उत्पादकताही कमी आहे.
एकरीअनुदानाबाबत सरकारचा विचार
आगामी काळात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसऐवजी एकरी अनुदान देण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. शेतकरी जेवढे धान पिकवतील त्यानुसार त्यांना शासकीय मदत दिली जाणार आहे. शेजारील राज्यातील धानही आपल्याकडे येते आणि तेही बोनस मागतात, असा युक्तिवाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारने केला होता. त्यामुळे सरकारला आपल्या धान उत्पादकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करायचे आहेत.
संबंधित बातम्या :
Bhandara : पीक पध्दतीमध्ये बदल, धान शेतीला मकाचा उत्तम पर्याय, कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन
Latur Market : सोयाबीन-हरभरा आवकमध्ये सातत्य, आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीचे दर काय ?