घोषणाच नाही तर अंमलबजावणीही, लातूर जिल्हा बॅंकेचा एक निर्णय अन् शेतीचा कायापालट, वाचा सविस्तर..!

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक

लातूर : राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतचे (Interest Free Loan ) बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रक्रिया यामध्येच शेतकऱ्यांचा वेळ खर्ची होतो. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर अवघ्या काही काळामध्ये राज्यातील काही (District Bank) जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनी शेतकऱ्यांना बिनव्याजी ते ही 5 लाखापर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला होता. (Latur District Bank) लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 38 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही हा निर्णय झाला होता. आता प्रत्यक्ष कर्ज वितरणाला सुरवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना थेट 5 लाखापर्यंतचे कर्ज तर मिळणारच आहे पण नवीन ऊस लागवडीसाठी हेक्टरी 1 लाख 60 हजाराचे कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे ऊसाच्या क्षेत्रात वाढ होणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बियाणांपासून ते लागवडीपर्यंतचा विषय मिटलेला आहे. शिवाय पाणीसाठा मुबलक असल्याने ऊस उत्पादनात वाढ होणार आहे.

बिनव्याजी कर्ज वाटपास सुरवात

केवळ पैशाअभावी शेतामध्ये नवनवे प्रयोग राबवण्याकडे शेतकरी दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे उत्पादनात घट आणि कष्टामध्ये वाढ अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. शेतकऱ्यांची हीच परस्थिती लक्षात घेता लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या 38 व्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. आता तो प्रत्यक्षात उतवरला जात आहे. जिल्ह्यातील शाखांच्या ठिकाणी कर्ज वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्याच अनुशंगाने शाखानिहाय आता कर्ज वाटपाला सुरवात करण्यात आली आहे. प्राथिमक स्वरुपात 61 लाखाचे कर्ज वितरीत झाल्याचे बॅंकेचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रमोद जाधव यांनी सांगितले आहे.

नवीन ऊस लागवडीचे क्षेत्रही वाढणार

5 लाख बिनव्याजी कर्ज वगळता सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन ऊस लागवडीसाठी 1 लाख 60 हजार रुपये कर्ज देण्याचा निर्णय बॅंकेने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रीन बेल्ट म्हणून ज्या मांजरा नदी काठचा परिसर आहे त्या भागात अजून ऊसाचे क्षेत्र वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

38 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झाला होता निर्णय

आता पर्यंत जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज हे दिले जात होते. मात्र, यामधून योग्य तो फायदे शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. अधिकची रक्कम अदा केल्याने शेतकऱ्यालाही उलाढाल करण्यास सोईस्कर होणार असल्याने हे निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव पीक कर्जाबरोबरच जिल्ह्याभरात असलेल्या शाखांच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सोई-सुविधा देण्याची निर्धार या सर्वसाधारण सभेत संचालकांनी व्यक्त केला आहे.

संबंधित बातम्या :

ऊस तोडणी मजुरांच्या आरोग्य तपासणीचा ‘इंदापूर पॅटर्न’ ; 5 हजार मजुरांची तपासणी

शेतकऱ्याचा नाद खुळा : वऱ्हाड थेट बैलगाडीतून लग्नस्थळी, नेमकं काय कारण?

Success Story : 5 एकरामध्ये 9 पीकं अन् लाखोंचे उत्पन्न, नांदेडच्या तरुण शेतकऱ्यांचा अलगच अंदाज..!