सावरा अन्यथा सरकार ढासळेल, राजू शेट्टींच्या पत्रात दडलंय काय ?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी

कोल्हापूर : (State Government) महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेत शेतकऱ्यांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात जे पदरी पडले नाही ते या सरकारच्या काळात तरी मिळेल अशी (Farmer) अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. आता सरकार स्थापन होऊन दोन वर्ष उलटली आहेत. असे असतानाही शेतकऱ्यांच्या हीताचा तर सोडाच पण सर्व काही नुकसानीचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे (Loss of farmers)शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतक-याच्या महाविकासआघाडीकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या पण हळूहळू त्या अपेक्षांना तडे जाऊ लागले आहेत. कर्जमाफीचा एक मुद्दा सोडला तर कुठल्याच गोष्टी शेतक-यांच्या मनासारखे होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या सरकारकडून अपेक्षाभंग झालेला आहे. ऊसाचे दरावरुन समितीची स्थापना, एफआरपीचे तुकडे यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत आहे. सरकारमधील नेत्यांची मनमानी आणि मुलभूत प्रश्नांकडे होत असलेले दुर्लक्ष हे असेच राहिले तर सरकार ढासळेल असा उल्लेखही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना लिहलेल्या पत्रात केला आहे.

…तर महाविकास आघाडीचा डोलारा ढासळेल

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या विषयावर सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकार हे सचिन वाझे प्रकरण, आरोग्य भरती घोटाळा, म्हाडा पेपर फुटी, टीईटी घोटाळा, कोरोना काळातील जंबो कोविड सेंटर व औषध खरेदी घोटाळा यातच गुरफटून गेले असल्यामुळे जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही. शेतकऱ्यांच्या मुबभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले तर आणि या महाविकास आघाडी सरकारमधील मुख्य नेत्यानेच याकडे दुर्लक्ष केले आणि सर्व गोष्टी वेळीच सावरले नाहीत तर महाविकास आघाडीचा डोलारा ढासळायला वेळ लागणार नाही. असाही पत्रामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.

सरकारचे 6 निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे

-गेल्या दोन वर्षाच्या काळात शेतकरी हीताचे तर सोडाच पण अन्यायकारक निर्णय घेण्यावर भर राहिला आहे. यामध्ये ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये ऊस दरासाठी संघर्ष करणा-या संघटनाच्या प्रतिनीधीचा समावेश या समितीमध्ये केलेला होता. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र, स्थानिक कारखानदारांच्या दबावात येणा-या कार्यकर्त्याचा यामध्ये समावेश केला.

-एक रक्कमी एफ आर पी देण्यासंदर्भातील दुरूस्ती ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशात केली होती. त्याला छेद देऊन निती आयोगाने तुकड्या तुकड्याने एफ.आर.पी देण्याच्या घाट घातला या प्रस्तावालाही समर्थन दिले गेले.

-महापूर व अतिवृष्टीमध्ये प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतक-यांना तुटपुंजी मदत जाहीर करून वा-यावर सोडले गेले.

– वीज जी १ रूपये ६० युनिटप्रमाणे महाजनको ला तयार होत होती तीच वीज ६ रूपये प्रमाणे महाजनको ला विकत घ्यावे लागणार. त्यामुळे महाजनको, महापारेषण, महावितरण या कंपन्याची एकदिवस एस. टी. महामंडळासारखी गत होणार असल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.

-वाईन निर्मीती प्रकल्पांना राज्य सरकारचे अनुदान व कर्जाला सरकारची हमी हवी होती म्हणून किराणा दुकानामध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचे धोरण जाहीर करून विनाकारण शेतकऱ्याला बदनाम कऱणारे आहे.

-नियमीत कर्ज भरणा-या शेतकर्यांना प्रोत्साहनत्नक अनुदान देण्याची घोषणा होऊन 2 वर्षे उलटून गेली तरीही ती शेतक-यांना मिळाली नाही. विशेष करुन शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजू शेट्टी यांनी पत्रात मांडलेले आहेत.

संबंधित बातम्या :

गाळपाअभावी शिल्लक ऊसाला जबाबदार कोण..! साखर आयुक्तांच्या पत्रामुळे लागणार का प्रश्न मार्गी?

Latur Market : शेतीमालाची आवक वाढली, दराचे काय..? रब्बीतील एका पिकानेच बदलले चित्र..!

ऊसाचे गाळप झाले आता पाचटाचेही महत्व जाणून घ्या..! आजचे व्यवस्थापन हेच उद्याचे उत्पादन