लातूर : दरवर्षी मे महिन्यात बंद होणारे (Sugar Factory) साखर कारखान्यांचे धुराडे यंदा जून महिना उजाडला तरी सुरुच आहे. यामागे अनेक कारणे असली तरी आता अतिरिक्त (Sugarcane) उसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जी मुदतावाढ ठरवून देण्यात आली आहे त्या दरम्यानही (Surplus Sugarcane) अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मार्गी लागतो की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 10 जूनपर्यंत साखर कारखाने सुरु ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर मात्र, पावासामुळे कारखाने सुरु ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे 10 जूनपर्यंत किती क्षेत्रावरील उसाचे गाळप होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. पावसाची चाहूल लागताच बळीराजाच्या चेहऱ्यावर समाधान असते यंदा मात्र, ऊस उत्पादकांवर चिंतेच ढग कायम असल्याचे चित्र लातूर जिल्ह्यात पाहवयास मिळत आहे.
दरवर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात सुरु झालेला गाळप हंगाम हा मे महिन्यापर्यंत सुरु असतो. यंदा मात्र अतिरिक्त उसामुळे हंगाम लांबणीवर पडला आहे. आतापर्यंत ऊसतोड कामगारही फडात होते पण मे महिन्यातच त्यांचा करार संपल्याने त्यांनी परतीची वाट धरली आहे. शिवाय मध्यम स्वरुपाचा जरी पाऊस झाला तरी ऊसतोडणी शक्य होत नाही. त्यामुळे ऊसतोड कामगार गावाकडे परतत आहेत. तर काही कारखान्यांच्या टोळ्या गावी परतल्याही. लातूर जिल्ह्यात या हंगामात 13 पैकी 10 साखर कारखाने हे सुरु होते. शिवाय क्षमतेपेक्षा अधिकेचे गाळप करुनही अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न हा कायम राहिलााच.
आतापर्यंत ऊस तोडणीचे कामे उरकून घेण्यासाठी उसतोड कामगारांबरोबर फडात हार्वेस्टरही असायाचे. आता मे महिन्यात ऊस तोड कामगारांचा आणि टोळीवाल्यांचा करार हा संपला आहे. त्यामुळे ते परतीच्या वाटेवर आहेत तर आता केवळ हार्वेस्टरचा वापर केला जात आहे. कोरड्या क्षेत्रावर हार्वेस्टरने अधिकची ऊसतोडणी होते पण हलक्या स्वरुपाचा देखील पाऊस झाला तरी ऊस तोडणी करता येत नाही. अनेक ठिकाणी हार्वेस्टर अडकून राहत आहेत. यातच गेल्या 8 दिवसांपासू वातारणात बदल झाला असून जिल्ह्यात अनेत ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली आहे. उसतोड कामगार परतले आणि हार्वेस्टरचा असा हा वापर यामुळे अतिरिक्त उसाचा अतिरिक्त प्रश्न कायम राहणार.
लातूर जिल्ह्यात ऊसाचे क्षेत्र हे दिवसेंदिवस वाढत आहे. शिवाय मांजरा नदीकाठच्या परिसराला तर ‘ग्रीन बेल्ट’ असेच संबोधले जाते. मात्र, यंदा या बेल्टला नजर लागली ती अतिरिक्त उसाची. प्रशासनाकडून ऊस तोडणीबाबत एक ना अनेक उपया समोर आले पण प्रभावीपणे राबवताच आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातच नव्हे तर सबंध मराठवाड्यात अतिरिक्त ऊस हा राहणारच आहे. त्यामुळे शिल्लक ऊस राहिलाच तर सरकारने शेतकऱ्यांना एकरी एक लाखाची मदत करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते सत्तार पटेल यांनी केली आहे.