रोहयो : रोजगाराची हमी पण अत्यंल्प मजुरी, वर्षभरानंतर झालेली वाढही चक्रावून टाकणारी!

| Updated on: Mar 14, 2022 | 3:05 PM

मजुरांच्या हाताला काम मिळावे आणि यामधून त्याच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेला सुरवात केली आहे. योजनेचे स्वरुप पाहता आता ही योजना सबंध राज्यात लागू करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी आणि मजुरांच्या हीताच्या योजना राबवत असले तरी त्यामध्ये काळाच्या ओघात बदल केला जात नाही. म्हणूनच आज रोजगार हमी योजनेतील कामाकडे मजुरांनी पाठ फिरवलेली आहे.

रोहयो : रोजगाराची हमी पण अत्यंल्प मजुरी, वर्षभरानंतर झालेली वाढही चक्रावून टाकणारी!
रोजगार हमी योजना
Follow us on

पुणे : मजुरांच्या हाताला काम मिळावे आणि यामधून त्याच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी (State Government) राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेला सुरवात केली आहे. योजनेचे स्वरुप पाहता आता ही योजना सबंध राज्यात लागू करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी आणि (Labour) मजुरांच्या हीताच्या योजना राबवत असले तरी त्यामध्ये काळाच्या ओघात बदल केला जात नाही. म्हणूनच आज रोजगार हमी योजनेतील कामाकडे मजुरांनी पाठ फिरवलेली आहे. रोजगार हमी योजनेतील कामावर येणाऱ्या मजुरांना गतवर्षी 238 रुपये (Daily wage) रोजंदारी होती तर आता यावर्षी तब्बल 10 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत हाताला काम असले तरी पोट भरेल एवढाही दाम यातून मजुरांच्या पदरी पडत नाही. त्यामुळे ही योजना केवळ नावालाच का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

योजनेच्या माध्यमातून कोणती कामे?

गाव शिवाराच जलसंधारणाची कामे करुन पाणीपातळीत वाढ व्हावी या उद्देशाने माती-नाला बंडींग, बांध-बंधिस्ती, नाला दुरुस्ती यासारख्या कामाचा रोहयो मध्ये समावेश होतो. यामध्ये मजुरांच्या हाताला तर काम मिळतेच पण शेती व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या पाणीपातळीतही वाढ करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. शिवाय योजनेच्या सुरवातीच्या काळात या माध्यमातून कामेही झाली मात्र, मजुरांना देण्यात येणाऱ्या रोजगाराकडे कायम सरकारचे दुर्लक्ष राहिलेले आहे. त्यामुळे आता कामांची संख्याही कमी होत आहे आणि मजुरही इतर पर्याय शोधत आहेत.

अशी आहे रोजंदारीतील तफावत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मजुरांच्या हाताला काम तर मिळते पण येथील रोजंदारी ही अत्यल्प आहे. आतापर्यंत मजुरांना 238 रुपये मिळत होते. तर 2021-22 मध्ये यामध्ये वाढ करुन 248 रुपेय करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे शेतामध्ये मजुरी कराणाऱ्यांना 500 रुपये रोजगार आहे. म्हणजेच शासकीय कामापेक्षा दुपटीने मजुरी ही शेतामध्ये राबवल्यावर मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेला उतरती कळा लागली असल्याचे चित्र आहे. काळाच्या ओघात जो बदल व्हायला पाहिजे तो झाला नसल्याने ही परस्थिती ओढावली आहे.

वाढत्या महागाईतही वाढला नाही रोजगार

देश पातळीवरील योजनेच्या माध्यमातून सुरवातीला जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली पण ते सातत्य कायम राहिलेले नाही. शिवाय महागाईमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना त्या तुलनेत मजुरीत वाढ झाली नाही. या योजनेअंतर्गत दिला जाणारा रोजगार आणि सध्या मजुरांना मिळत असलेली मजुरीमध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे महागाईचा विचार करुन रोजगारात वाढ होणे गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या :

साखर कारखाने विक्री, अनियमितता आणि अण्णा हजारेंची तक्रार, विधानसभेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतलं, ते प्रकरण नेमकं काय?

Rabi Season : लगबग पीक काढणीची, शेतकऱ्यांनी नेमकी काय काळजी घ्यावी? वाचा सविस्तर

आनंदवार्ता : 42 वर्षानंतर शेती पाण्याचा मार्ग मोकळा, कथा डोंगरगावच्या तलावाची..!