मुंबई : ‘पोकरा’ योजनेमध्ये ज्या गावांचा सहभाग झाला आहे त्यांची कामे पूर्ण होऊन देखील (Grant) अनुदान रखडले होते. सहा महिन्याचा कालावधी पूर्ण होऊन देखील दखल घेतली जात नसल्याने रोष व्यक्त केला जात होता. अखेर नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (Pocra) चार दिवसांत सुमारे 321 कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान थेट (Farmer) शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. पोकरा अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत. त्यांना तात्काळ अनुदान वर्ग करण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी पोकरामध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून हा निधी वितरित करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी 28 जानेवारी रोजी दिले होते. त्या अनुषंगाने प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्वरित अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पाअंतर्गत लाभांसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली आहे त्यांनी त्वरीत कामे पूर्ण करून आपली देयके ऑनलाईन अपलोड करावीत. त्यांचे अनुदान त्वरित अदा करण्यात येईल. तसेच, जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून अनुदान मागणी पाठवावी, असे प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी सांगितले. त्यामुळे रखडलेल्या कामांना गती मिळणार आहे. शिवाय उशिरा का होईना अुनदान खात्यामध्ये वर्ग होत असल्यामुळे योजनेबद्ल शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण होणार आहे.
पोकराअंतर्गत 65 हजार 198 वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना 291 कोटी 57 लाख तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या 288 कृषी व्यवसायांसाठी 28 कोटी 29 लाख रुपये तर मृद व जलसंधारणाच्या 178 पूर्ण झालेल्या कामांसाठी 1 कोटी 76 लाख रुपये अनुदान संबंधितांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले असल्याचे प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी सांगितले आहे. पोकरा प्रकल्पांतर्गत शेततळी, ठिबक संच, फळबाग लागवड यासह विविध वैयक्तिक लाभाच्या बाबी, तसेच शेतीसाठी सोयीसुविधा व कृषि प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकरी गटांना लाभासाठी, पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे अशा विविध बाबींसाठी अनुदान व निधी देण्यात येतो.
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील 4 हजार 210 गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील 932 गावे अशा एकूण 5 हजार 142 गावांमध्ये 6 वर्ष कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे 4 हजार कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन 2021-22 मध्ये एकूण 1 हजार 350 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर असून, त्यापैकी 600 कोटींचा निधी अधिवेशनात अतिरिक्त मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
Onion: बाजार समितीच्या एका निर्णयाने कांदा उत्पादकांचा प्रश्न मिटला, आवक सुरुच उलट दरात सुधारणा