Bhandara : कोणी पीक कर्ज देतं का? पीक कर्ज..! राज्य सरकारचे आदेश डावलत बॅंकांचा तोरा कायम
हंगामापूर्वी पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळावे म्हणून राज्य सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला आहे. दरवर्षी राज्य सरकारच्या योजनांचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी असायचा. वर्षाच्या अंतिम टप्प्यात योजनांचा लेखाजोखा घेतला जात होता. यंदा मात्र, अर्थ संकल्प पूर्ण होताच मे महिन्यापासूनच खरिपाच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅकांसह जिल्हा बॅंकांना सूचित करण्यात आले होते.
भंडारा : निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आगोदरच शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना किमान (Crop Loan) पीक कर्जाचा आधार मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, स्थानिक पातळीवरील चित्र काही वेगळेच आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पदरात पाडून घेण्यासाठी बॅंकांचे उंबरटे झिजवावे लागत आहेत. (Bhandara) भंडारा जिल्ह्यासाठी 802 कोटींचे उद्दिष्ट ठरवून दिले असताना आतापर्यंत केवळ 365 कोटी 55 लाखाचे वितरण करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा बॅंक आघाडीवर असली तरी उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 37 टक्के कर्ज वाटप झाल्याने बॅंकांचे उद्दिष्ट आणि राज्य सरकारचा हेतू साध्य होणार का हे पहावे लागणार आहे. पैशाअभावी (Kharif Season) खरीप हंगामातील कामे रखडली जाऊ नयेत म्हणून खरीप पीक कर्जाचे नियोजन केले जाते. मात्र, दरवर्षी बॅंकांकडून याकडे कानाडोळा केला जातो. जिल्हा बॅंकेतूनच अधिकचे कर्ज वाटप केले जाते हा इतिहास आहे.
पीक कर्ज पुरवठ्यासाठी धोरणात बदल
हंगामापूर्वी पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळावे म्हणून राज्य सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला आहे. दरवर्षी राज्य सरकारच्या योजनांचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी असायचा. वर्षाच्या अंतिम टप्प्यात योजनांचा लेखाजोखा घेतला जात होता. यंदा मात्र, अर्थ संकल्प पूर्ण होताच मे महिन्यापासूनच खरिपाच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅकांसह जिल्हा बॅंकांना सूचित करण्यात आले होते. असे असले तरी राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी तर याकडे दुर्लक्ष केले आहेच पण यंदा जिल्हा बॅंका तरी आपले उद्दिष्ट साधणार का नाही असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
काय आहे पीक कर्ज योजनेचा उद्देश?
सध्या शेत शिवारात खरीप हंगामाची लगबग सुरु झाली आहे. खरीप हंगामातील पूर्व मशागतीची कामे आटोपून पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पैशाची चूणचूण भासू नये म्हणून पीक कर्जाचे नियोजन करण्यात आले आहे. भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळत असले तरी जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळत नाही. कर्ज मिळाले तरी वेळ गेल्याने पैसे कामात येत नसल्याचे आरोप जिल्ह्यातील शेतकरी करीत आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि धान पीक विक्रीचा गुंता यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात खरिपाच्या तोंडावर पैसे नाही. पेरणीसाठी पैशांची करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विविध बँकांमध्ये पीक कर्जासाठी अर्ज केले आहेत.
काय आहे पीक कर्जाचे चित्र ?
भंडारा जिल्ह्यात 64 हजार 656 सभासद शेतकरी असून 802 कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 365 कोटी 55 लाख रूपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. विशेष म्हणजे एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या माध्यमातून 306 कोटी 6 लाख पीक कर्ज वाटप केले आहे.तर खासगी बॅंकांनी 30 कोटी 56 लाख, ग्रामीण बॅंक 28 कोटी 99 लाखाचे वाटप केले आहे. सर्व बॅंक कर्जाचे वाटप लक्षात घेता केवळ 37 टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. त्यामुळे यंदाही उद्दिष्टपूर्ती होणार का नाही असा सवाल आहे.दुसरीकडे जिल्हा निबंधक कार्यालयकडून बॅंकांना कारवाईचा इशारा दिला जात असला तरी सध्या केवळ कागदोपत्रांचा खेळ सुरु असून बळीराजा यामध्येच अडकला आहे.