अंबाजोगाई : बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यासह अनेक ठिकाणी सुमारे 3600 हेक्टरवर (Soybean Crop) सोयाबीन पिकाचे गोगलगायीनी शेंडे फस्त केले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी 3-4 वेळा पेरण्या करून विविध उपाय मात्र तरीही गोगलगायींचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आलेला नाही. एवढे होऊनही या पद्धतीच्या नुकसानीचा (Crop Insurance) पीक विमा निकषांमध्ये समावेश नसून, संबंधित शेतकऱ्यांना तातडीने गोगलगायीचे नियंत्रण करणे व दुबार पेरणीसाठी जमीन तयार करून पेरणी करणे यासाठी विशेष आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. प्रशासनाने तातडीने याबाबत आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव (State Government) राज्य सरकारकडे सादर करावा व राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते अजितदादा पवार यांनी केली आहे. तर दिल्ली वाऱ्या करण्यापेक्षा मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.
संबंधित खात्याला मंत्री असला तर निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढला जाईल. पण आता कृषी खात्याला कोणी वालीच नाही. त्यामुळे नुकसानीची दाहकता आणि गोगलगायीचा प्रादुर्भाव कुणाच्या लक्षात येणार आहे? असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. अशा प्रकारचे संकट शेतकऱ्यांना भेडसावल्यास कृषी विभाग विविध तंत्रज्ञान शोधून यावर उपाययोजना शोधणे, शास्त्रज्ञ व्यक्तींना नवीन उपाय शोधायला लावणे, कृषी विद्यापीठातील उपलब्ध माहितीचा विनियोग करणे अशा गोष्टी अपेक्षित असतात, मात्र इथे दोनच व्यक्ती गेल्या एक महिन्यापासून राज्याचे सरकार चालवत असून ते प्रत्येक खात्याशी संबंधित प्रत्येक नागरिकांचे समाधान करू शकत नाहीत, याची त्यांना जाणीव असायला हवी असेही पवार म्हणाले आहेत.
पावसाने तर पिकांचे नुकसान झालेच आहे पण बीड जिल्ह्यात तर गोगलगायीमुळे तब्बल 3 हजार 600 हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झालेले आहे. गोगलगायींचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. यामुळे उत्पादनावर देखील परिणाम होणार आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे असल्याचे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. पीक पाहणी दरम्यान, माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सह आ.सतीश चव्हाण, आ.संजय दौंड, पृथ्वीराज साठे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर चव्हाण, राजकिशोर मोदी, गोविंद देशमुख, ताराचंद शिंदे, दत्ता आबा पाटील यांसह अनेक पदाधिकारी, स्थानिक शेतकरी, कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
खात्यााला मंत्री आणि त्याची जबाबदारी असल्यावर योजनांची अंमलबजावणी होते. मात्र, राज्यातील कोणत्याच खात्याला सध्या मंत्री नाही. त्यामुळे सर्वकाही वाऱ्यावर आहे. सरकारच्या या धोऱणामुळेच पीकविमा, कृषी कर्ज, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे अशा अनेक बाबी प्रलंबित आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.