नंदुरबार : नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्याला दिलासा देण्याच्या अनुशंगाने (Central Government) केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबवण्यास सुरवात केली होती. मात्र, काळाच्या ओघात विमा संरक्षण देण्यासाठी ज्या (Crop Insurance) विमा कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे त्यांचाच मनमानी कारभार आणि सरकारच्या धोरणामध्ये हस्तक्षेप वाढला आहे. आता (Nandurbar) नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही गतवर्षीच्या नुकसानीचा विमा मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील विमा रक्कम देण्यासाठी टाळटाळ केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागतो म्हणून शेतकऱ्यांनी पिकविमा योजनेत सहभाग नोंदवला शिवाय सर्व प्रक्रिया होऊन शेतकरी विमा योजनेच्या लाभासाठी पात्रही झाले. मात्र, आता पुन्हा यंदाच्या खरिपाचा हप्ता भरण्याची वेळ आली असतानाही गतवर्षाचा विमा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. जिल्ह्यातील अनेक महसूल मंडळांतर्गत गावातील शेतकऱ्यांना 2021 साली करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा परतावा देण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी भरपाईसाठी पात्र असूनही रक्कम मिळत नसल्याने विमा कंपन्यांवर काहीतरी कार्यवाही करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे खरिपातील सर्वच पिकांचे नुकसान झाले होते. मात्र, जिल्ह्यात अधिकच्या क्षेत्रावर कापसाची लागवड होती. पण पावसामुळे न भरुन निघणारे नुकसान तर पण दर्जा ढासळल्याने लागलीच दर मिळाला नाही. गेल्या हंगामात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे देखील महसूल विभागाकडून करण्यात आले होते. त्यानंतर तलाठींकडून पंचनामा करण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी विविध कागदपत्रेही जमा केली होती. परंतू नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान होवूनही शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही.
पीकविम्याचा लाभ घेण्यासाठी नुकसान झाल्यापासून अवघ्या दोन दिवसांमध्ये यासंबंधीचा अर्ज करुन नुकासन झालेल्या पिकांच्या बदल्यात नुकासानभरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून असते. मात्र, ज्या शेतकऱ्य़ांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले नाही तर त्यांना ऑफलाईन अर्ज करता येतात. अशा प्रकारे ऑनलाईन, ऑफलाईन ज्या गोंधाळात शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिलेला आहे. विमा कंपन्यांनी 10 दिवसात रक्कम मिळाली नाही तर शेतकऱ्यांनी विमा कंपनी विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.