E-Pik Pahani : घटत्या नोंदणीमुळे निर्णयात बदल, शेतकरी घेणार का वाढीव मुदतीचा फायदा?

संग्रहीत छायाचित्र

पुणे : ‘नव्याचे नऊ दिवस’ याप्रमाणेच राज्य सरकारच्या महत्वकांक्षी असलेल्या (E-Crop Survey) ‘ई-पीक पाहणी’ शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असंच म्हणण्याची वेळ आली आहे. कारण खरीप हंगामात ई-पीक पाहणीमध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला होता. शिवाय ही प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी नवीनच होती. असे असताना महसूल आणि  (Agricultural Department) कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली जनजागृती ही कामी आली होती. शेतकऱ्यांनी स्वत:च आपल्या पिकांच्या नोंदी ह्या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून करायच्या होत्या. असे असताना राज्यात तब्ब्ल 98 लाख शेतकऱ्यांनी पिकांच्या नोंदी केल्या होत्या. राज्यात सर्वाधिक नोंदी ह्या नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या होत्या. पण तो उत्साह कायम राहिलेला नाही. कारण (Rabbi Season) रब्बी हंगामात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात घटलेली आहे. त्यामुळे आता यामध्ये मुदत वाढविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना आता 28 फेब्रुवारीपर्यंत पीक पेऱ्याची नोंद करता येणार आहे.

महसूल अन् कृषी विभागाचा प्रकल्प

महसूल किंवा कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची नोंदी घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे महसूलचे अधिकारी हे मंडळात एखाद्या शेतकऱ्याची नोंद करुन त्यानुसार इतर शेतकऱ्यांचा पेरा भरत होते. त्यामुळे नुकसानभरपाई किंवा पीक विमा दरम्यान संबंधित शेतकऱ्यांना हे अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे ई-पीक पाहणी म्हणजेच माझी-शेती, माझा सातबारा- माझा पीक पेरा या घोषवाक्याचा आधार घेत सुरवात झाली होती. महसूल अ्न कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवण्यात आलेल्या उपक्रमाला खरीप हंगामात चांगले यश मिळाले होते.

रब्बीत धोका कमी म्हणून शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष

केवळ खरीप हंगामातच नाही तर रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागला होता. असे असताना रब्बी हंगमात नैसर्गिक आपत्तीचा धोका हा कमी असतो. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. मात्र, पीक पेऱ्याची नोंद शासन दरबारी होणार आहे. शिवाय शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये काय आहे त्यानुसार कृषी विभागाचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन होणार आहे. पण याकडे दु्र्लक्ष करीत नांदेड जिल्ह्यामध्ये रब्बी हंगामात केवळ 25 हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

राज्य समिती अंमलबजावणी समितीचा निर्णय

‘ई-पीक पाहणी’च्या माध्यमातून झालेल्या नोंदी याबाबत राज्य सरकारच्या माध्यमातून एक समिती नेमण्यात आली आहे. खरीप हंगामाच्या तुलनेत रब्बी हंगामात या नोंदणी प्रक्रियते सहभागी शेतकऱ्यांची संख्य नगण्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच मुदत वाढवून शेतकऱ्यांचा सहभाग करुन घेण्याचा या समितीचा मानस आहे. त्याचअनुशंगाने 28 फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी करता येणार आहे.

संबंधित बातम्या :

शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ, काय आहे केंद्राचा अहवाल?

Good News : ज्याची प्रतिक्षा शेतकऱ्यांना तोच निर्णय सरकारचा, आता दरातील चढ-उताराची चिंता मिटली

रब्बी हंगाम : रात्री अखंडीत अन् दिवसा अनियमित विद्युत पुरवठा, सांगा शेती करायची कशी?