Nanded : शेतकऱ्यांचे गऱ्हाणे थेट कृषी आयुक्तांसमोर , ताफा अडवून काय केल्या मागण्या? वाचा सविस्तर

नांदेडच्या शेतकऱ्यांनी मांडल्या कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासमोर समस्या

Image Credit source: TV9 Marathi

नांदेड : निसर्गाचा लहरीपणा त्यामध्ये (Seeds & Fertilizer) खत, बी-बियाणे विक्रींमधून लूट यामुळे शेतकरी त्रस्त आहे. अशा परस्थितीमध्ये नेमके गऱ्हाणे मांडावे तरी कुणाजवळ असा प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर आहे. पण नांदेडच्या शेतकऱ्यांना संधी मिळाली ती थेट (Agriculture Commissioner) कृषी आयुक्तांसमोर समस्या मांडण्याची. एका कार्यक्रमाच्या अनुशंगाने कृषी आयुक्त धीरज कुमार हे नांदेड दौऱ्यावर आले होते. दरम्यान, नांदेड-नागपूर महामार्गावरील पार्डी येथे शेतकऱ्यांनी त्यांचा ताफा अडविला. (Bogus Seed) बोगस बियाणे आणि लिकिंग खत हे मुद्दे मांडून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी केली.

शेतकऱ्यांची अडचण काय ?

डीएपी खत घ्यायचे असेल तर याच खताबरोबर दुसरे एक खत किंवा कृषी सेवा केंद्रातील अन्य वस्तू , साहित्य हे खरेदी करावे लागते. आता डीएपी खतालाच अधिकची मागणी असून सर्वच शेतकऱ्यांनी डीएपी खताचीच खरेदी केली तर अन्य खताचे करायचे काय? यामुळे व्यापाऱ्यांनी काढलेला हा मधला मार्ग आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. अधिकचे पैसे देऊन लागेल तेवढे खत घेता येत नाही. एकतर शेतकरी हे आर्थिक अडचणीत आहेत. यातच पेरण्या लांबणीवर गेल्या असताना अशा पध्दतीने शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. लिंकिंगची पध्दत बंद करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कुठे अडविला ताफा?

जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून बोगस बियाणे आणि लिकिंग खत हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर एका कार्यक्रमासाठी कृषी आयुक्त नांदेड दौऱ्यावर होते. त्यावेळी पार्डी म. ता.अर्धापूर येथून कृषी आयुक्त धीरजकुमार आणि जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांचा ताफा अडवून शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे मांडत निवेदन दिले. काही ठिकाणी तर स्वतः शेतकरी नेत्यांनी धाडी टाकून बोगस बियाणे कंपनीचा पर्दाफाश केला होता.

कृषी विभागाकडून कारवाईकडे दुर्लक्ष

शेतकरी नेत्यांनी धाडी टाकून बोगस बियाणे कंपनीचा पर्दाफाश केला होता.जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बोगस बियाणे कंपन्या आहेत. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्या जात आहे. यात कृषी विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी आपले हात ओले केल्यामुळे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे अशी मागणी संभाजी ब्रिगेड शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष गव्हाणे यांनी कृषी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.