मुंबई : यंदाच्या (Budget) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ झुकतं मापच दिले नाहीतर त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्गही सांगितला जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय (State Government) राज्य सरकारने घेण्यात आला होता. (Farmer) शेतकऱ्यांच्या ही महत्वााची बाब असली तरी नेमका कोणत्या काळात कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम अदा केली जाणार? प्रत्यक्ष मदत रक्कम केव्हा जमा होणार असे एक ना अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात होते. पण बुधवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व प्रक्रियेची उकल केली आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या या प्रोत्साहन रकमेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात असे लाखो शेतकरी आहेत ज्यांना या रकमेचा फायदा होणार आहे.
सन 2017-18, सन 2018-19 आणि सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची दिनांक 30 जून 2020 पर्यंत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सन 2018- 19 मध्ये घेतलेल्या पीक कर्ज रकमेवर ही 50 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी 2018-19 मध्ये पीककर्ज घेतलेले आहे पण त्यांची रक्कम ही 50 हजारापेक्षा कमी आहे त्यांना कर्जाएवढ्या रकमेची मदत केली जाणार आहे.
ठाकरे सरकारने सत्तेची स्थापना करताच कर्जमाफीची घोषणा केली होती. याच दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज अदा केले आहे त्यांना देखील 50 हजार रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, कोरोना आणि राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती यामुळे ही रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केलेली नव्हती. मात्र, आता ही रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. याकरिता 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यंदाचे वर्ष महाविकास आघाडी सरकार हे महिला शेतकरी सक्षमीकरणाठी प्रयत्न करणार आहे. आतापर्यंत महिला शेतकऱ्यांचा योजनेत 30 टक्के सहभाग होता तो वाढवून 50 टक्के पर्यंत केला जाणार आहे. त्यामुळे महिलांचे शेती व्यवसयातील योगदान वाढणार आहे. तरतुदीच्या 3 टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांसाठी देण्यात येणार आहे.
Poultry Business : कुक्कुटपालन व्यवसायाला पुन्हा घरघर, सरकारचा हस्तक्षेपानंतरच मिळणार नवसंजीवनी..!
Cotton Rate: हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात कापसाला विक्रमी दर, नेमका फायदा कुणाला?
Agricultural : शेतीला मिळणार आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, शेतकरी आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारचे काय आहे धोरण?