औरंगाबाद : खरीप हंगामात अतिवृष्टी, पूर आणि सततच्या पावसामुळे (Crop Damage) पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. महसूल, कृषी विभागाचे पंचनामे झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी पीक पाहणी केली. नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेता (Government Help) शासनाने मदतीची घोषणाही केली. पैकी 75 टक्के निधीचे वितरण दिवाळीच्या दरम्यान करण्यात आले होते. तर आता उर्वरीत 25 निधीही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. त्याअनुशंगाने (Marathwada) मराठवाड्यासाठी 763 कोटी रुपये हे देण्यात आले असून विभागातील आठही जिल्ह्यांसाठी हा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये निधी जमा होणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात नेमकी प्रक्रिया काय असते याची माहितीच शेतकऱ्यांना नसते. त्यामुळे मदत निधी नेमका जमा कसा होतो हे आपण माहित करुन घेणार आहोत. विभागीय स्तरावर निधीची पूर्तता झाली असून आता जिल्ह्याकडेही वर्ग करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका हा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बसलेला होता. या दरम्यान, खरीपातील सोयाबीन, उडीद, मूग या पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे शासनाने तातडीने मदतीची घोषणा केली पण प्रत्यक्ष निधी जमा होण्यास दोन महिन्याचा कालावधी लागला होता. दिवाळीत 75 टक्के याप्रमाणे 2 हजार 821 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले होते. मराठवाड्यातील तब्बल 44 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला होता. असे असतानाही आता उर्वरीत 25 टक्के मदतीच्या प्रतिक्षेत शेतकरी असताना ही घोषणाही शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
नुकसानभरपाईची मदत जाहीर होते म्हणजे राज्य सरकार हे त्यांच्या मुख्य बॅंकेत मदतीचे पैसे वर्ग करते. त्यानंतर त्या मुख्य बॅंकेतून राज्यातील शेतकऱ्यांची ज्या बॅंकेत खाती आहेत त्या बॅंकेमध्ये ठरवून दिल्यानुसार रक्कम अदा केली जाते. मात्र, हे करताना शेतकऱ्यांची यादी, खाते क्रमांक, नाव, बॅंकेचे नाव, रक्कम याची तपासणी करावी लागते. त्यामुळे सरकारने रक्कम जाहीर केली, नुकसानीची रक्कम अदा केली तरी त्यानंतरच्या प्रक्रियेला किमान चार ते पाच दिवसाचा कालावधी लागतो. म्हणूनच घोषणा तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास काही दिवसांचा कालावधी हा लागतोच. पण यापूर्वी सर्व रेकॉर्ड तयार असल्याने विलंब होणार नसल्याचे उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी सांगितले आहे.
अतिवृष्टीचा फटका मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांना बसलेला होता. त्यानुसार आता औरंगाबाद 98 कोटी 86 लाख, जालना-93 कोटी 27 लाख, परभणी- 67 कोटी 81 लाख, हिंगोली-56 कोटी 17 लाख, नांदेड 136 कोटी 69 लाख, बीड 142 कोटी 31 लाख, लातूर- 94 कोटी 49 लाख तर उस्मानाबाद- 71 कोटी 11 अशाप्रकारे निधी सोमवारीच विभागीय कार्यालयातून जमा करण्यात आला आहे.
तयारी खरिपाची : कृषी विभागाच्या नियोजनाला शेतकऱ्यांची साथ, बियाणाची टंचाई भासणार नाही खरिपात
कांदा तेजीतच… झुकेगा नहीं ये..!, केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयानंतर काय आहे चित्र?
द्राक्षातील दर निश्चितीचा उपक्रम आता पपईसाठीही, नियम मोडणार की टिकणार..!