दिल्ली हे Smart Farming चे देशातील पहिले राज्य..! स्मार्ट फार्मिंगचा नेमका फायदा काय?

दिल्ली सरकारने आता स्मार्ट फार्मिंगची घोषणा केली आहे.

मुंबई : वाढते शहरीकरण, शेतजमिनीचे घटते क्षेत्र यामुळे पोषक अन्नद्रव्यांचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे (Smart Farming) स्मार्ट फार्मिंगची कल्पना बनवण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कोणत्या राज्याने केली नव्हती. पण देशाच्या राजधानीत याचा पहिला प्रयोग केला जाणार आहे. (Delhi Government) दिल्ली सरकारने राज्यात स्मार्ट शहरी (Farming) शेती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी शनिवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022-23 दरम्यान आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली. कमी जागेत अधिकचे उत्पादन, तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषितज्ञांचे मार्गदर्शन अशा पध्दतीने ही स्मार्ट फार्मिंग असणार आहे. केवळ शेती क्षेत्रातच नाही तर याचा सर्वच क्षेत्रावर अनुकूल परिणाम होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी सांगितले आहे.

25 हजार रोजगार उपलब्ध, महिलांना अधिकचा फायदा

स्मार्ट शेतीमुळे राज्यात तब्बल 25 हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. याचा सर्वाधिक महिलांना फायदा होणार आहे. केवळ मोकळ्या जागेतच शेती व्यवसाय नाही तर घरावरील बाल्कनी, स्टेरेस आशा छोट्या जागांमध्येही ही स्मार्ट शेती केली जाणार आहे. यासाठी क्षेत्र कमी असले तरी त्याचा योग्य उपयोग केला जाणार आहे. योजना सुरु झाली म्हणजे ती संघटीतपणे पुढे मार्गक्रमण करणार आहे. त्यामुळे जीवनमानही उंचावेल आणि राज्यातील नागरिकांना चांगले जेवणही मिळणार आहे.

पुसा संस्थेचीही होणार मदत

दिल्ली सरकारच्यावतीने सुरू करण्यात येत असलेली स्मार्ट अर्बन फार्मिंग इंडियन कौन्सिल लिमिटेड ऑफ अॅग्रिकल्चर अँड सिर्च (आयसीएआर) पुसा यांच्या सहकार्याने चालविली जाणार आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी शनिवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या भाषणादरम्यान ही माहिती दिली. आयसीएआर पीयूएसएच्या सहकार्याने ही योजना सुरू केली जात आहे. देशातील हा सर्वात मोठा उपक्रम असणार आहे.कोणत्याही राज्याने शेती क्षेत्रात असा प्रयोग केला नाही जो आता राजधानी दिल्लीमध्ये होणार आहे.

स्मार्ट शेतीचे हे आहे उद्दीष्ट

उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, स्मार्ट शहरी शेती योजना दिल्लीच्या प्रत्येक क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने केली जाणार आहे. या शेतीच्या माध्यमातून सरकारला राज्याअंतर्गतचा रोजचा पौष्टिक आहार वाढवायचा आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी शेतीला चालना देण्यासाठी दिल्लीच्या सर्व भागांमध्ये कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या :

महागाईच्या वणव्यामध्ये सर्वसामान्यांची होरपळ, Basic गरजांच्या पूर्ततेसाठी तारेवरची कसरत

Rabi Season : यंदाच्या सुगीमध्ये यंत्राचा वापर, मजूरांपेक्षा खर्च कमी अन् वेळेचीही बचत

Soybean Market : सोयाबीनच्या दरात वाढ, साठवणूक की विक्री प्रश्न कायम..!