नाशिक : राज्यातील विविध भागांमध्ये अवकाळी पावसानं थैमान घातले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून उत्तर महाराष्ट्रातील ( North Maharashtra ) काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस तर काही ठिकाणी गारांचा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान ( Farmer Loss ) झालेलं आहे. यंदाच्या वर्षी खरीप पिकांनी देखील शेतकऱ्यांचा घात केला होता, नैसर्गिक आपत्तीने खरीप पीक बळीराजाच्या हातून निघून गेले होतं. त्यामुळे रब्बी पीक शेतकऱ्यांना तारून नेईल अशी स्थिती होती. मात्र, हातातोंडाशी आलेले पीक ही अवकाळी पावसाने हिरावून घेतलंय. त्यामुळे बळीराजा पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांची सध्याची अवस्था बिकट झाली आहे.
कधी अस्मानी संकट तर कधी सुलतानी संकट अशा दुहेरी संकटात बळीराजा वारंवार अडकू लागला आहे. त्यामुळेच शेतकरी मेटाकुटीला येऊन टोकाचं पाऊल उचलण्याच्या मनस्थिती दिसू लागला आहे. ठिकठिकाणी निदर्शने देखील करण्यात आली आहे.
नाशिक विभागातील नाशिक जिल्हा जळगाव जिल्हा आणि धुळे जिल्हा या ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या मोठे नुकसान झालेला आहे. त्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेशही देण्यात आलेले आहे.
मात्र एकीकडे शासनाचे आदेश आलेले असताना दुसरीकडे नैसर्गिक संकट मात्र सुरूच आहे. सलग तिसऱ्या दिवशीही नाशिक च्या कळवण आणि निफाड परिसरामध्ये गारांचा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे काही अंशी बचावलेल्या कांद्या पिकाकडून दिलासा मिळेल अशी शक्यता असतानाच संपूर्ण कांद्याच्या पिकाची वाट लागली आहे.
यंदाच्या वर्षी खरीप पिकामधील सोयाबीन, मका, कांदा अशा पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. मुसळधार पावसामुळे दोन ते तीन महिने शेतात अक्षरशः पाणी तुंबून होते. पाण्याचा निचरा होत नसल्याने शेतमाल शेतातच सोडून गेला होता. त्यानंतर अनेकांना दुबार पेरणी करावी लागली होती.
मात्र, त्यानंतर आता रब्बीचे पीक घेतलं जात होतं. रब्बीच्या पिकातून खरिपाची कसर निघेल असंही बोललं जात होतं. मात्र, रब्बीचे पीक असलेली कांदा, गहू, मका आणि द्राक्षबागा जमीनदोस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झाले असून राज्यातील शेतकरी मोठ्या अर्थ संकटात सापडणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, कळवण, येवला या तालुक्यात कांद्याचे आणि द्राक्षाचे नुकसान झाले आहे. तर जळगाव जिल्ह्यात केळीच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी अशी मागणी केली जात आहे.