मुंबई : रब्बी हंगामानंतर (Wheat Production) गव्हाच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. एवढेच नाही तर जागतिक पातळीवर उत्पादनात घट झाल्याने गव्हाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली असतानाच गव्हाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. (Central Government) केंद्र सरकारने देशातील उपबब्ध गव्हाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. जागतिक पातळीवर भारतामधील (Indian Wheat) गव्हालाच अधिकची मागणी होती. शिवाय यंदा विक्रमी निर्यातीमधून अधिकचे उत्पन्न मिळेल असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला होता. पण गव्हाचे दर वाढले असून आगोदर देशातील दर नियंत्रित ठेवणे महत्वाचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गहू निर्यातीला ब्रेक लागणार आहे. शिवाय जागतिक बाजारपेठेवरही याचे परिणाम दिसून येणार आहेत.
गव्हाच्या उत्पादनात भारत हा दुसऱ्या क्रमांकावरचा देश आहे. असे असतानाही देशांतर्गत बाजारपेठेत झालेली दरवाढीला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. जागतिक बाजारात गव्हाला मागणी वाढली आहे. युक्रेनच्या संकटामुळे काळ्या समुद्राच्या मार्गातील गव्हाच्या नौभरणावर वाईट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारतातून मागणी वाढली आणि निर्यातही वाढली. भारताने 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 70 लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. युक्रेनच्या संकटानंतर भारतातून निर्यात होणाऱ्या गव्हामध्ये वाढ झाली आहे.
निर्यातीवर बंदीबाबत केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये घोषणेच्या आधी किंवा त्या दिवसापर्यंत ज्या गव्हासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट देण्यात आले आहे, त्याच प्रमाणात गव्हाची निर्यात केली जाणार आहे.महागाई वाढल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ७.७९ टक्के होता, जो आठ वर्षांतील उच्चांकी स्तर आहे. एप्रिलमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 8.38% होता. गेल्या 63 महिन्यात सर्वाधिक गव्हाच्या किंमती यंदा वाढल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर 2016 मध्ये गव्हाच्या घाऊक महागाईचा दर यापेक्षा जास्त होता.
रशिया-युक्रेन युध्दाचा परिणाम भारतामधून होणाऱ्या निर्यातीवर झाला आहे. युध्दजन्य परस्थितीमुळे या दोन्ही देशातील उत्पादन घटल्यामुळे भारतामधील गव्हाला अधिकची मागणी होत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्याने जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमतीत 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातही दिसून येत आहे.