शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठी खूशखबर ! खतांबाबत काळजी करण्याची गरज नाही

तुम्हाला किसान क्रेडिट कार्ड मिळवायचे असेल तर तुम्ही सहकारी बँक, क्षेत्रीय ग्रामीण बँक, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ इंडिया आणि इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (IDBI) वर संपर्क साधू शकता.

नवी दिल्ली : एकीकडे कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात प्रचंड असंतोष आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र अजून म्यान केलेले नाही. अशातच सरकारने शेतकऱ्यांना खतांबाबत मात्र मोठी खूशखबर दिली आहे. देशात आता खताची कमतरता राहू नये यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारच्या या पुढाकारामुळे देशातील शेतकऱ्यांना यंदा खताच्या उपलब्धतेबाबत आणि किमतीबाबत मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Great news from the government to the farmers! No need to worry about fertilizers)

खतांची उपलब्धता व किमतीवर सरकारची नजर

खतांच्या उपलब्धता व किंमतींवर नजर ठेवून असल्याचे सरकारने आज स्पष्ट केले. यावर्षी खरीप (उन्हाळी पीक) पेरणीदरम्यान खताचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने खत उत्पादक आणि आयातदारांना खबरदारी घेण्याची सूचना केली आहे. रसायन व खत मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत निवेदन काढले आहे. गेल्यावर्षीच्या रबी (हिवाळी पीक) हंगामादरम्यान देशभरातील खताची उपलब्धता समाधानकारक होती, असे मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.

कृषी मंत्रालयाकडून विविध खतांच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन

कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली सर्व आव्हाने असूनही खतांचे उत्पादन, आयात आणि वाहतूक वेळेवर व पुरेशी होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकार यंदाही शेतकरी हिताच्या दृष्टीने खत उपलब्धतेवरील किंमतीकडे बारकाईने पाहत आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सल्ल्यानुसार कृषी मंत्रालयाने विविध खतांच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन केले आहे आणि त्याबाबत खत विभागाला कळविले आहे.

देशांतर्गत उत्पादनाचे उद्दिष्ट्य

खत मंत्रालयाने उत्पादकांशी सल्लामसलत करून देशांतर्गत उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मंत्रालयाकडून लक्ष ठेवले जात आहे. यूरियाच्या बाबतीत गरज आणि देशांतर्गत उत्पादनातील तफावत भरून काढण्यासाठी वेळेवर आयातीचे नियोजन केले गेले आहे.

खत मंत्र्यांची विविध खत कंपन्यांसोबत बैठक

फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) आयात विनामूल्य आणि सामान्य परवान्याखाली (ओजीएल) आहे. यामध्ये खत कंपन्यांना आवश्यक प्रमाणात / कच्च्या मालानुसार आयात करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. खरीप 2021 च्या सत्राच्या तयारीसंदर्भात रसायन व खत मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांची 15 मार्च रोजी विविध खत कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासमवेत बैठक झाली होती. सरकारच्या या पुढाकारामुळे देशातील शेतकऱ्यांना यंदा खताच्या उपलब्धतेबाबत आणि किमतीबाबत मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशात आधीच शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात बोलत आहेत. शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या शेतीसंबंधित विविध निर्णय घेऊ लागले आहे. एकीकडे खतांबाबत सरकारने घेतलेल्या खबरदारीचे शेतकरी स्वागत करीत आहे, याचवेळी सरकारने कृषी कायद्यांचा तिढा कायमचा सोडवावा, अशीही मागणी जोर धरत आहे. (Great news from the government to the farmers! No need to worry about fertilizers)

इतर बातम्या

फॅन, सोलार पॅनल, चार्जिंग पॉईंट; गोंदियाच्या पठ्ठ्याने तयार केलं सुपर हेल्मेट; महाराष्ट्रभर चर्चा

भारतीय वंशाच्या व्यावसायिकाला UAE मधील सर्वात मोठा नागरी सन्मान