Agricultural Department : खरिपात खत-बियाणांची अडचण, शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाची भन्नाट उपाययोजना

रासायनिक खत

लातूर : ऐन खरिपाच्या तोंडावर (Seeds) बी-बियाणांसह खताचा तुटवडा भसतो. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ही समस्या उद्भवणार नाही यासाठी (Agricultural Department) कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांना (Fertilizer Stock) खताचा साठा किती आहे याची माहिती तर ऑनलाईद्वारे देण्यात येणारच आहे पण हंगाम सुरु असतानाच बियाणे किंवा खतांची अडचण निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारण केंद्र उभारले जाणार आहे. केवळ खरिपातच नव्हे तर रब्बी हंगामामध्येही हे पाऊल उचलले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या तर मिटणार आहेच पण योग्य तो सल्लाही मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये तसेच उत्पादनात वाढ व्हावी या उद्देशाने हे अभिनव उपक्रम राबविले जात आहेत.

शेतकऱ्यांना ऑनलाईनद्वारे माहिती

रब्बी हंगाम अंतिम टप्प्यात असून आता शेतीमशागतीची कामे सुरु झाली आहेत. शेतकरी आता बी-बियाणे आणि खतांची जुळवाजुळव करीत आहे. असे असले तरी ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना एक ना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे हंगामपूर्व बैठका पार पडत आहेत तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कृषी विभाग सरसावला आहे. बियाणे,खते आणि किटकनाशकांची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी या दृष्टीकोनातून ऑनलाईन पध्दत राबवली जाणार आहे. जिल्हा निहाय ही वेबसाईट वेगळी असणार आहे. यावर जिल्ह्यात खताचा साठा, बियाणांचा साठा याची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यास घेता येणार आहे.

असा हा तक्रार निवारण कक्ष

शेतकऱ्यांना खत, बी-बियाणे किंवा इतर योजनांबाबत काही तक्रार असल्यास थेट कृषी विभागाला संपर्क साधता येणार आहे. याकरिता तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. खरीप हंगामात 15 मे ते 15 ऑगस्टपर्यंत हा कक्ष सुरु राहणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी हा उभारला जाणार असला तरी ऑनलाईनद्वारे शेतकऱ्यांना आपली तक्रार नोंदविता येणार आहे. तर रब्बी हंगामासाठी 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत हा कक्ष उभारला जाणार आहे.

कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्यास कारवाई

बी-बियाणे किंवा खत विक्रेत्यांनी टंचाईच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट केली तर त्याचे परिणाम पाहवयास मिळणार आहे. यंदा रशिया-युक्रेन च्या युध्दजन्य परस्थितीमुळे खतासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा पुरवठा झाला नाही. याचा परिणाम खत नाही असे नाही तर योग्य नियोजन होणे तेवढेच गरजेचे आहे. मात्र, मागणी वाढताच विक्रेत्यांकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. यंदाची स्थिती ही वेगळी आहे. त्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्यास संबंधितावर कारवाई करण्याच्या सूचना कृषी विकास अधिकारी यांनी दिलेल्या आहेत.