गडचिरोली : शेतीमालाला दर असला तर उत्पादन घटते आणि अधिक उत्पादन झाले तरी विकायचे कुठे अशा एक ना अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. अशाच समस्यांना (Gadchiroli) गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी सामोरे जात आहे. जिल्ह्यातील 12 ही तालुक्यात धान, कापूस, मिरची पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. कोरची कुरखेडा, धानोरा, चामोर्शी, सिरोंचा, अहेरी मुलचेरा या तालुक्यात सर्वात जास्त (Paddy Crop) धान पिकाची लागवड केली जाते. परंतु शेतकरी चांगली पीक उत्पादित केल्यानंतर सुद्धा शेतकरी सध्या चिंतित व हवालदिल झालेला आहे. पोषक वातावरणामुळे धान पिकाचे उत्पादन वाढले मात्र, पदरी पडलेल्या मालाची विक्री करायची कुठे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. जिल्ह्यात अजूनही (Guarantee Rate Centre) धान खरेदी केंद्रच सुरु झालेले नाहीत. धनाची कापणे होऊन एक महिना लोटला तरीही महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळाकडून विक्री केंद्र अजून सुरू झालेले नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यात धान पीकच मुख्य आहे.बाराही तालुक्यांमध्ये धान शेतीचे प्रमाण अधिक आहे. याच धान शेतीमधून शेतकरी चार महिन्यात दुप्पट उत्पन्न मिळवतात. अधिकचे उत्पादन मिळावे म्हणून शेतकरी 1001 नावाच्या बिजाची रोपणी करतात. यंदा तर पोषक वातावरणामुळे उत्पादन वाढले आहे. महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळाकडून विक्री केंद्र सुरु झाले नाही तर तेलंगणा राज्याला धान विक्री करीत असतात. यंदा दोन्ही ठिकाणी हे धान्य विक्री केंद्र बंद असल्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. गेल्या 2 महिन्यापासून खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी होत असताना सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी धान पिकाच्या प्रति क्विंटलपोटी 700 रुपये बोनस दिला जात होता. मात्र, गतवर्षीपासून हा देखील बंद करण्यात आला आहे. पूर्णपणे हा बोनस बंद तर झालाच आहे पण आता उत्पादित झालेला मालही विकावा कुठे असा प्रश्न आहे. उन्हाळ्याच्या पिकाची कापणी होऊन एक महिना लोटला तरी आदिवासी विकास महामंडळाकडून गडचिरोली जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी धान खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही.
धान पिकाची पिकाची काढणी होऊन एक महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. शेतकऱ्यांना वाळवण करुन शेतीमालाची शेतामध्येच साठवणूक करुन ठेवली. पण आता पावसाळा तोंडावर आला असून लागलीच विक्री झाली नाही तर काढलेला मालही विक्रीविना पदरी पडतो की नाही अशी स्थिती आहे. यंदा उत्पादनात वाढ झाली आहे तर सरकारच्या धोरणांचा अडसर ठरत आहे. गतवर्षीपासून बोनस बंद त्यात खरेदी केंद्राची सुविधा नाही. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतंय का नुकसानीचे हा मोठा प्रश्न आहे.