गडचिरोली : यंदा (Paddy Crop) धान उत्पादकांवरील संकटाची मालिका ही (Crop Cutting) पीक कापणीनंतरही कायम आहे. पावसाळा तोंडावर असतानाही जिल्ह्यात खरेदी केंद्र सुरु झाले नसल्याने धान पिकाची विक्री करावी तरी कुठे हा प्रश्न निर्माण होत आहे. पीक कापणी होऊन दोन महिने उलटले असतानाही (State Government) राज्य सरकारकडून योग्य ती दखल घेतली गेली नसल्याने जिल्हाभरातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उत्पादकता वाढूनही शेतकऱ्यांना त्याचा मोबादला अद्यापही मिळालेला नाही. जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांचा धान उत्पादकांचा विषय असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारने धान उत्पादकांचा बोनसही बंद केला आहे.
पावसाळा तोंडावर आला असून आता वातावरणात बदल होऊ लागला आहे. मार्च महिन्याच्या अंतिम टप्प्यात जिल्ह्यातील 12 ही तालुक्यातील धान कापणी ही पूर्ण झाली होती. शिवाय शेतकऱ्यांनी शेतीमाल हा शेतामध्येच साठवणूक करुन ठेवला होता. शिवाय लागलीच खरेदी केंद्र सुरु झाले तर विक्री सोईस्कर होईल असे शेतकऱ्यांचे गणित होते. पण जिल्हाभरात आदिवासी विकास महामंडळाकडून अद्याप खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे उघड्यावर असलेल्या धान पिकाला आता पावसाचा धोका आहे. धान पिकावरच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. राज्य सरकारने त्वरीत निर्णय घेऊन खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धान पिकाचे नुकसान हे ठरलेलेच आहे. त्यामुळे प्रति क्विटल 700 रुपये बोनस देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, यामध्येही गेल्या वर्षापासून खंड पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ना उत्पादनाचा आधार आहे ना बोनसचा. शेतकऱ्यांचा बोनस थेट खात्यावर जमा करण्याची मोहिम राज्य सरकराने हाती घेतली होती. मात्र, ही प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने गतवर्षीपासून शेतकऱ्यांना हक्काचा बोनसही मिळालेला नाही. यातच आता खरेदी केंद्रच सुरु नसल्याने बोनसचा विषय कोसो मैल दूर आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये धान पीक हे मुख्य उत्पादनाचे साधन आहे. शिवाय पाण्याची व्यवस्था झाल्याने या क्षेत्रात वाढ होत आहे. 12 ही तालुक्यांमध्ये लागवड मोठ्या प्रमाणात असून उत्पादकताही वाढत आहे. सर्वकाही पोषक असताना राज्य सरकारच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. आता खरेदी केंद्र सुरु झाले तरी वेळेत सर्व धान पिकाची खरेदी होणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. राज्य सरकारने खरेदी केंद्र सुरु करुन वेळेत बोनसही देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.