जालना : काळाच्या ओघात उत्पन्नानुसार पीक पध्दतीमध्ये बदल होत आहे. असाच बदल मराठवाड्यात 5 वर्षापासून होत असून (Main Crop) मुख्य पीक राहिलेल्या (Cotton Crop) कपाशीची जागा आता सोयाबीनने घेतली आहे. कापसाच्या उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, घटलेले उत्पादन आणि काढणी प्रसंगी बोंडअळीचा वाढता प्रादुर्भाव. यावर सोयाबीन हा पर्याय (Marathwada Farmer) मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर आला आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात गेल्या 5 वर्षामध्ये 61 हजार हेक्टराने सोयाबीन वाढले आहे तर 44 हजार हेक्टराने कापसाचे क्षेत्र हे घटले आहे. आता गेल्या 5 वर्षात जो दर कापसाला मिळाला नव्हता तो यंदा मिळाल्याने पुन्हा पांढऱ्या सोन्यालाच शेतकरी पसंती देतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दरवर्षी मराठवाड्यात सोयाबीनच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. गेल्या पाच वर्षापासून ही प्रक्रिया सुरु असून सोयाबीन हे खर्चाच्या आणि उत्पादनाच्या बाबतीत अटोक्यात येणारे पीक आहे. शिवाय लातूर, औरंगाबादसारख्या बाजारपेठाही उपलब्ध असल्याने सोयाबीनला योग्य बाजारपेठेचाही आधार मिळालेला आहे. अधिकच्या दराबरोबर फवारणी खर्च कमी आणि उत्पादकता एकरी 8 ते 10 क्विंटल यामुळे 5 वर्षात कापसाची जागा सोयाबीनने घेतली आहे. याशिवाय काढणी यंत्र उपलब्ध होत असल्याने मळणी सोपी झाली आहे. त्यामुळे कपाशीला फाटा देत शेतकरी आता सोयाबीनला पसंती देत आहेत.
कापसाचे उत्पादन घटण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे काढणीच्या दरम्यान होत असलेला बोंडअळीचा प्रादुर्भाव. बोंडअळीमुळे कपाशीच्या उत्पादनात तर घट झालीच पण त्याचा इतर पिकांवरही परिणाम झाला आहे. एवढेच नाही तर शेतजमिनीवरही या बोंडअळीचा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हा उत्तम पर्याय समोर आला आहे. त्यामुळे वर्षागणीस सोयाबीनच्या क्षेत्रात वाढ झाली तर दुसरेकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे.
यंदा कापसाला विक्रमी दर मिळाला असला तरी कापूस उत्पादनामुळे शेतजमनिचा पोत खराब होतो. शिवाय त्यावरील बोंडअळीचा प्रादुर्भाव इतर पिकांवरही होतो. शेतजमिन नापिक होते. त्यामुळेच मराठवाड्यातील कपाशीच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे.काही जिल्ह्यामधून तर कापूस गायबच झालेला आहे. शिवाय अधिकच्या उत्पादनासाठी शेतकरी फरदडचे उत्पादनही घेतात. त्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामातील पिकांवर या फरदडचाही परिणाम झाला होता. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पीक पध्दतीमध्ये बदल करुन सोयाबीनवर भर दिला आहे उत्पादनाच्या आणि शेतजमिनीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उत्तम असल्याचे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आल आहे.