Devendra Fadnavis: ‘जलयुक्त’ला नवसंजीवनी, मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जलसंधारणावर भर

मुंबई :  युती सरकारच्या काळात पाणी आडवा, पाणी जिरवा यासाठी राज्यात (Jalyukt Shiwar) जलयुक्त शिवार योजना हाती घेण्यात आली होती.  (Devendra Fadnavis)देवेंद्र फडणवीस यांची ही महत्वकांक्षी योजना असताना दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेला ब्रेक लावला होता. मात्र, (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन पार पडलेल्या पहिल्याच बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेला पुनरुज्जीवन करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पहिल्या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध दर्शवत आता राज्यात पुन्हा जलसंधारणाची कामे होणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. पण यामध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका महाविकास आघाडी सरकारने ठेवला होता. पण आता सत्ता परिवर्तन होताच ही योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य

डोंगरमाथा ते पायथा वाहून जाणारे पावसाचे पाणी मुरवण्यासाठी राज्यात ही जलयुक्त शिवार योजना राबवण्याचा निर्णय युती सरकारच्या काळात झाला होता. जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे असताना या योजनेला सुरवात झाली होती. शिवाय योजनेतून पाणी मुरल्याचाही अहवाल प्राप्त झाला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेत अनियमितता असल्याचे सांगत योजनेला खीळ घातली. महाविकास आघाडी सरकारने कॅगच्या अहवालानंतर त्यातील कथित अनियमिततेची खुली चौकशी केली. अनियमित कामांची चौकशी करण्यात आली होती.

योजनेमध्ये कोणत्या कामांचा समावेश?

पाणीपातळीत वाढ करण्याच्या अनुशंगाने ही योजना राज्यात राबवण्यात आली होती. यामध्ये नाला सरळीकरण, नाला बंडिंग, नाला खोलीकरण, पाणीसाठ्याचे रुंदीकरण, कोल्हापूरी बंधारे डोंगरमाथ्यावर समतल चर यासारखी कामे योजनेतून पार पाडली जात आहेत. त्यामुळे पाणी पातळीत वाढ झाल्याचा निर्धार युती सरकारने केला होता.

जनतेचे हीत हाच आमचा उद्देश

मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेताच लागलीच पहिली मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त या महत्वकांक्षा योजनेवरच त्यांनी भर दिला. शिवाय जनतेच्या हितासाठी विकासकामांना गती देण्याचा आमचा निर्धार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारची स्थापना होताच जलसंधारण ह्या महत्वाच्या मुद्द्याला हात घालण्यात आला आहे.