Onion Crop : निर्यात वाढवा अन् आयात थांबवा, कांदा दराचा प्रश्न भुजबळांनी मांडला मुख्यमंत्र्यांसमोर..!

काद्याची आयात सुरु असल्याने दरात घट कायम आहे.

मुंबई : गेल्या 5 महिन्यापासून (Onion Rate) कांदा दरातील घसरण ही कायम आहे. शिवाय आता नाफेडकडून होणारी खरेदीही बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 1 हजार ते 2 हजार रुपये क्विटंल अशीच कांद्याची विक्री करावी लागत आहे. अशी स्थिती असताना बांग्लादेशातून (Onion Import) कांद्याची आयात ही सुरुच आहे. त्यामुळे दरातील घसरण सुरु आहे. वाढीव दराच्या प्रतिक्षेत शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील कांद्याची साठवणूक करुन ठेवली आहे. त्यामुळे कांद्याची निर्यात वाढवून आयातीवर निर्बंध आणले तर शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. ही बाब (Chagan Bhujbal) आ.छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. शिवाय अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड असे न भरुन निघणारे नुकसान झाले असून त्वरीत मदत मिळावी यासाठी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये एक शिष्टमंडळही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटले आहे.

कांद्याच्या दरावर आयातीचा परिणाम

रब्बी हंगामातील कांदा काढणीनंतर सुरु झालेली दरातील घसरण अद्यापही कायम आहे. मध्यंतरी नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरु झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माफक दर मिळाला होता. पण त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे खरेदी बंद करण्यात आली आहे. यातच राज्यात बांग्लादेशातून कांद्याची आयात सुरु आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कांद्याला मागणीच नाही. कांद्याची आयात बंद करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. मागणीच्या तुलनेत कांद्याचे उत्पादन झाले आहे पण आयातही वाढल्याने कांद्याच्या दरात अद्यापही वाढ झालेली नाही.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार सोडा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मिटवा

सध्या चोहिबाजूने शेतकरी अडचणीत आला आहे. अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे न भरुन निघणारे नुकसान झाले आहे. जर प्रत्येक खात्याला मंत्री असता तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी सरकारच्या लक्षात आल्या असत्या. सध्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हेच कारभार चालवत आहेत. असे असले तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत असले तरी कोणाला हरकत घेण्याचे कारण नाही पण शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान

राज्यात अतिवृष्टीने पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तब्बल 10 लाख हेक्टरावरील पिके पाण्यात आहेत. तर अनेक ठिकाणी पंचनाम्यासही सुरवात झालेली नाही. शिवाय पावसामध्ये सातत्य हे सुरुच आहे. पीक नुकसानीचा आढावा, पंचनामे आणि प्रत्यक्ष मदत याला बराचसा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच ही प्रक्रिया सुरु झाली तर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत लवकर मिळेल अशी मागणी विरोधकांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.