Orchard Cultivation: पारंपरिक पिकांना डावलून फळबाग क्षेत्रात वाढ,योजनांचा लाभ उत्पादनात वाढ अन्

फळबागाच्या क्षेत्रात वाढ

लातूर : (Increase Production) उत्पादन वाढीसाठी केवळ पीक पध्दतीमध्ये बदल करुन चालणार नाही तर उत्पन्नाच्या हमीसाठी (Orchard) फळबाग लागवड महत्वाची आहे. पाण्याची उपलब्धता पोषक वातावरण सर्वकाही असतानाही केवळ शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे पारंपरिक पिकांचाच आधार घ्यावा लागतो. मात्र, फळबाग लागवडीसाठी (Subsidy) अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच काळाच्या ओघात शेतकरी आता पारंपारिक शेती करण्याऐवजी फळबाग लागवड करताना जास्त प्रमाणात दिसत आहेत. शेतकऱ्यांना यासासाठी शासनाकडुन विविध योजनांच्या माध्यमातुन हातभार मिळत आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पादनात होणारी घट, किड-रोगराईचा प्रादुर्भाव यामधून शेतकऱ्यांचे अधिकचे नुकसान होऊ नये तर यामधून सावरण्यासाठी शासकीय पातळीवर विविध योजना राबवल्या जात आहे. फळबाग लागवड करण्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया माहिती असणे गरजेचे आहे.

फळबाग लागवडीचे उद्दिष्टे

पीक पध्दतीमधील बदल, फळबाग लागवड यासारखे प्रयोग हे केवळ उत्पादनवाढीसाठीच राबवले जातात. पारंपरिक शेतीमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.फळबाग लागवडीमधून उत्पन्न तर वाढणार आहेच पण फळविक्रीतून व्यवसायही करता येतो. फळबागाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर एक ना अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. अनुदानाचा लाभ घेऊन फळबाग क्षेत्र वाढवता येते. याचाच लाभ आता शेतकरी घेऊ लागले आहेत.

राज्यातील 34 जिल्ह्यामध्ये फळबाग योजना

राज्यातील 34 जिल्ह्यामध्ये ही फळबाग योजना राबवली जात आहे. शिवाय या योजनेत सीताफळ, आवळा, चिंच,आंबा, काजवा, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रा मोसंबी, नारळ,जांभूळ, अंजीर कलमे,बोर,कोकम, कवर तसेच वृक्षांमध्ये कडूलिंब, सोनचाफा,गिरीपुष्प,साग, सुपारी,शेवगा, बांबू, हादगा, जेट्रोफा तसेच इतर औषधी वनस्पतींचा समावेश होतो. तसेच गुलाब, मोगरा आणि निशिगंध सारखे फुलपिकांचे उत्पादन घेता येणार आहे.

योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी असलेले निकष-

1) लाभार्थ्यांच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक
2) मनरेगा जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.
3) या योजनेसाठी जॉब कार्ड धारक अ या प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून लाभ (Benefits)घेण्यास पात्र राहते. त्यामध्ये अनुसूचित जाती,
अनुसूचित जमाती
4) दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी
5) भूसुधार योजनेचे लाभार्थी
6) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
7) कृषी कर्ज माफी योजना 2008 नुसार अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी
8) अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वननिवासी तसेच महिलाप्रधान कुटुंबे इत्यादींचा सामावेश होतो.

संबंधित बातम्या :

दिल्ली हे Smart Farming चे देशातील पहिले राज्य..! स्मार्ट फार्मिंगचा नेमका फायदा काय?

महागाईच्या वणव्यामध्ये सर्वसामान्यांची होरपळ, Basic गरजांच्या पूर्ततेसाठी तारेवरची कसरत

Rabi Season : यंदाच्या सुगीमध्ये यंत्राचा वापर, मजूरांपेक्षा खर्च कमी अन् वेळेचीही बचत