Agricultural : कृषी अवजारे वापरा पण आगोदर नोंदणी करा, कृषी विभागाचा महत्वाचा निर्णय
शासकीय अनुदानाचा लाभ तर घेतला जातो पण शेतकरी अवजारांचा वापर न करता तो इतर शेतकऱ्यांना किंवा संबंधित विक्रेत्यालाच पूर्ण रकमेत अवजारे विक्री करतो, अशाप्रकारच्या तक्रारी ह्या कृषी आयुक्तांकडे दाखल झाल्या होत्या. शिवाय यामध्ये तथ्यही असल्याचे तपासणी केल्यानंतर निदर्शनास आले होते.
सोलापूर : काळाच्या ओघात (Farming) शेती पध्दतीमध्ये बदल होत आहे. (Use of mechanization) यांत्रिकिकरणाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. शिवाय याकरिता राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विविधा योजनाही राबवण्यात येत आहेत. योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांला तर व्हावाच पण त्यामध्ये नियमितताही यावी या दृष्टीकोनातून आता कृषी अवजारे, यंत्र उत्पादक आणि विक्रेत्यांना नोंदणी ही बंधनाकारक राहणार आहे. यंत्रांचे उत्पादन कोणी केले? खुल्या बाजारात व अनुदनामधून वितरणासाठी किती यंत्रे पाठवली एवढेच नाहीतर ती कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळाली ही सर्व माहिती आता विक्रेत्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे (Subsidy) अनुदानाच्या गैरवापरावर अंकूश येणार आहे. शिवाय ज्याने अनुदनाचा लाभ घेतला तो शेतकरी त्या यंत्राचा वापर करतो की नाही हे देखील निदर्शनास येणार आहे.
म्हणून नोंदणी गरजेची..!
पारंपरिक शेती पद्धतीला फाटा देत शेतकऱ्यांनी अत्याधुनिकेत्या आधारे उत्पादन वाढवावे या उद्देशाने शासनाकडून वर्षाकाठी कोट्यावधी निधीचा पुरवठा केली जातो. शिवाय काही शेतकरी याचा लाभही घेतात. पण अधिकतर शेतकरी हे केवळ अनुदानाचा लाभ घेण्यापुरताच योजनेचा उपयोग करतात आणि नंतर अवजारे हे इतर कोणाला किंवा त्याच विक्रेत्याला विकतात. त्यामुळे शासनाचा उद्देश साध्य तर होत नाही अनुदनाची रक्कमही द्यावी लागते. असे प्रकार गेल्या वर्षात निदर्शणास आल्यानंतर आता हा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे.
तक्रारीनंतर कृषी आयुक्तांची मंजुरी
शासकीय अनुदानाचा लाभ तर घेतला जातो पण शेतकरी अवजारांचा वापर न करता तो इतर शेतकऱ्यांना किंवा संबंधित विक्रेत्यालाच पूर्ण रकमेत अवजारे विक्री करतो, अशाप्रकारच्या तक्रारी ह्या कृषी आयुक्तांकडे दाखल झाल्या होत्या. शिवाय यामध्ये तथ्यही असल्याचे तपासणी केल्यानंतर निदर्शनास आले होते.त्यामुळे कृषी आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला असून आता अवजारांच्या उत्पादकापासून ते विक्रीपर्यंतची सर्व माहिती विक्रेत्याला अदा करावी लागणार आहे. कृषी विभागाच्या वेबसाईट किंवा कृषी कार्यालयाकडे ही माहिती सपूर्द करावी लागणार आहे.
नोंदणीमुळे नेमका फायदा काय?
कृषी यांत्रिकिकरणाच्या माध्यमातून शासनातर्फे मोठ्या प्रमाणात अवजारे ही शेतकऱ्यांना पुरवली जातात. त्यामुळे उत्पादक नेमका कोणता आहे? किती मालाची निर्मिती केली, कोणत्या उत्पादकाने किती यंत्रं अवजारे खासगी किंवा शासकीय योजनांसाठी विकली यावर कुणाचेच नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे उत्पादक व विक्रेत्यांची नोंदणी ही सक्तीची केल्यास हे गैरप्रकार रोखले जातील असा विश्वास कृषी विभागाला आहे. त्यामुळे याची माहिती घेण्याचे काम कृषी विभागाकडून तर सुरुच आहे पण विक्रेत्यांना देखील ते संकेतस्थळावर भरावे लागणार आहे.