बुलडाणा : शेतामधला बांध कोरला तरी जीवघेणी भांडणे होतात. पण (Buldhana) बुलडाण्यातील प्रकार ऐकल्यानंतर तुम्हीही चक्रावून जाताल. कारण येथील (Revenue Department) महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनीच शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी परस्पर विकल्याचा आरोप केला जातोय. एवढेच नाही तर या अदिवासी शेतकऱ्यांच्या (Farm Land) जमिनी परत देण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानीचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांच्यासह पीडित आदिवासी शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत हे अधिकारी परस्परच कागदपत्रावर खाडाखोड करुन संबंधित लोकांना जमिनीचा हावाला देत आहेत. हा प्रकार आता समोर आला असून शेतकऱ्यांनी थेट आमरण उपोषणाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे यावर काय तोडगा काढला जाणार हे पहावे लागणार आहे.
अदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना कागदांचा खेळ लक्षात येत नाही. याचाच फायदा महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी घेऊन या शेतकऱ्यांच्या जमिनी परस्पर विकल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे आपल्या शेतजमिनी विकल्याची माहितीही या शेतकऱ्यांना नव्हती. जमिन कसायला गेल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे संग्रामपूर तालुक्यातील चिचारी येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे. कागदपत्रांवर खडाखोड करुन हा प्रताप महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
काही लोकांना जमिनी देण्यासाठी महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांनी सहकार्य केले असून आदिवासी लोकांना त्यांच्या जमिनी परत द्याव्या, तसेच या माफियांवर कारवाई करण्यात यावी, या मागण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते प्रशांत डिक्कर यांनी पीडित शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मंगळवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केलंय. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा,अन्यथा जिल्हाभरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा प्रशांत डिक्कर यांनी दिला आहे.
संग्रामपूर तालुक्यातील चिचारी येथील शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीवर काही लोकांनी कब्जा केला आहे. हा सर्व प्रकार शेतकरी जमिन कसायला गेल्यानंतर समोर आला आहे. यासंबंधी शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानीचे प्रशांत डिक्कर यांना सांगितल्यानंतर आता आंदोलन उभारण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरु राहणार असल्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
Russia Ukraine युद्धामुळे खाद्य तेलाचे दर वाढले, भंडारा जिल्ह्यात करडई तेलाचा वापर वाढला
FCI : गव्हालाही हमीभावाचा ‘आधार’, पंजाबला सर्वाधिक कोटा, केंद्र सरकारचे काय आहे धोरण?