सरकारला जमले नाही ते प्रशासन करुन दाखणार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी काय आहे नवा पर्याय?

जालना येथील खरेदी केंद्रावरच आता रेशीम कोषची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.

जालना : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीला घेऊन आतापर्यंत घोषणांचा पाऊस झाला मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी त्या अनुशंगाने काहीच पडले नाही. मात्र, शेती व्यवसयातील बदल केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झालीच्या लक्षात आल्यानंतर आता (Jalna district administration) जालना जिल्हा प्रशासन एका नव्या निर्णयावर येऊन ठेपले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये (Silk Farming) रेशीम शेतीचे क्षेत्र वाढलेले आहे. शिवाय (Directorate General of Silk) रेशीम महासंचालनालय येथे बाजारपेठही खुली केली आहे. त्यामुळे आता हा बदल स्वीकारुन शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीची संधी आहे. त्यामुळे आगामी पाच वर्षाचे नियोजन करण्यात आले आहे. वाढते क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांना झालेला फायदा लक्षात घेता जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनीच याबाबत बैठक घेऊन यंदा 1 हजार 800 एकरावर तर आगामी पाच वर्षामध्ये 5 हजार एकरावर तुती लागवडीचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विकेल तेच पिकवले तर दुहेरी फायदा होणार आहे.

कसे आहे प्रशासनाचे नियोजन?

जालना जिल्ह्यात रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यापासून शेतकऱ्यांना अधिकचा लाभ होऊ लागला आहे. शिवाय पारंपरिक पिकातून पदरी केवळ निराशाच हे लक्षात आल्यानंतर शेतकरीही आता बदलाच्या मूडमध्ये आहे. त्यामुळे या महिन्यातच पोकरा, मनगेरा, शेतकऱ्यांच्या रोपवाटिका आणि वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिका या माध्यमातून 55 लाख तुतीची रोपे तयार करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची रोपासाठी भटकंती होणार नाही. वेळेत तुतीची लागवड झाली तर उत्पादनात फरक पडणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून आतापासूनच योग्य ते नियोजन केले जात आहे.

असा मिळतो शेतकऱ्यांना लाभ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी तुती लागवडी व कीटक संगोपन गृह बांधकामासाठी मंजुरी व सामग्रीसाठी प्रतिएकर 3 लाख 32 हजार 740 रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या पोकरा योजनेअंतर्गत रेशीम शेतीसाठी लाभ देण्यात येणार आहे. तुती लागवडीपासून ते रेशीम उद्योगापर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला जातो. त्यामुळे प्रशासनातील प्रत्येक विभागाने रेशीम शेती प्रकल्प मिशन मोडवर अवंबण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत.

अशी होते गावांची निवड अन् आवश्यक कागदपत्रे

रेशीम उद्योग वाढवण्यासाठी गावागावात जाऊन अधिकारी हे इच्छूक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. या गावांची निवड ही तहसील कार्यालयातून गावचे बागायत क्षेत्र घेतले जाते त्यानुसार निवड होते तर रेशीम उद्योगासाठी इच्छूक असणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना सातबारा, 8 अ नमुना, आधार कार्ड, बॅंक पासबुकची झेरॅाक्स, दोन फोटो आणि रेशीम मंडळाच्या अर्जाचा नमुना हा शेतकऱ्यांना भरुन द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

संबंधित बातम्या :

Drone farming technology : आधुनिक शेती करायचीय? मग मनसुख मांडवीय यांनी Share केलेला ‘हा’ Video पाहाच

अवकाळी- अतिवृष्टीनंतर आता नवीनच संकट, फळबागांना कशाचा धोका ? वाचा सविस्तर

काय सांगता? शास्त्रीय संगीत ऐकूण गायीच्या दूध उत्पादनात वाढ, तरुण शेतकऱ्याचा अनोखा अंदाज