Jalyukt Shiwar : ठाकरे काळात सुरु झालेले ‘जलयुक्त’ची चौकशी पूर्ण, आता निर्णयाकडे लक्ष
जलयुक्त शिवार अभियनात अनियमितता झाल्याचा ठपका महाविकास आघाडी सरकारने ठेवला होता. त्यामुळे एसआयटी ची स्थापना करुन चौकशी झाली होती. नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत 13 कामांची चौकशी पूर्ण झाली असून अहवालही शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. आता चौकशी सुरु झाली ठाकरे सरकारच्या काळात आणि अहवाल आला तो फडणवीस सत्तेमध्ये असताना.
नागपूर : 2015 साली (Coalition Government) युती सरकारच्या काळात राज्यात (Jalyukt Shiwar) जलयुक्त शिवार अभियान सुरु करण्यात आले होते. शिवाय योजेनच्या माध्यमातून जलसंधारणात फायदा झाल्याचेही समोर आले होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच या योजनेतील कामांची चौकशी करण्याचे आदेश (MVA) महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ठाकरे यांनी दिले होते. आता सध्या राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार आहे. असे असाताना आता या कामाची चौकशी पूर्ण झाली असून काय निर्णय दिला जाणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरवात ही बीड जिल्ह्यामधून झाली होती. त्यावेळी जलसंधारण मंत्री ह्या पंकजा मुंडे होत्या. जलयुक्तमुळे डोंगरमाथा ते पायथा असे वाहणारे पाणी थोपवण्याचा हा उपक्रम होता.
एसआयटी समितीकडून चौकशी
जलयुक्त शिवार अभियनात अनियमितता झाल्याचा ठपका महाविकास आघाडी सरकारने ठेवला होता. त्यामुळे एसआयटी ची स्थापना करुन चौकशी झाली होती. नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत 13 कामांची चौकशी पूर्ण झाली असून अहवालही शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. आता चौकशी सुरु झाली ठाकरे सरकारच्या काळात आणि अहवाल आला तो फडणवीस सत्तेमध्ये असताना. त्यामुळे या अहवालावर काय निर्णय होणार हे पहावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या या 13 कामांमध्ये नाला बंडिंग, तलाव खोलीकरण करुन पाणी पातळीत वाढ करणे अशा कामांचा समावेश होता.
50 हजार कामांचे वर्क ऑडिटचे होते आदेश
घर फिरले की घराचे वासेही फिरतातच. कारण युती सरकारच्या काळात महत्वाची असलेल्या या योजनेची ठाकरे सरकारने चौकशी लावली तर आता चौकशीनंतर अहवाल आला तर सत्तेमध्ये पुन्हा फडणवीस अशी स्थिती आहे. या कामांचे ऑडिट हे लाचलूचपत विभागाकडे देण्यात आले होते. संबंधित एजन्सीकडून सहकार्य मिळत नसल्याने या चौकशीला अधिक वेळ लागला. सत्तांतर होण्यापूर्वीच हा अहवाल गृहविभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
काही कामांमध्ये अनियमितता, निर्णय काय?
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाच्या 13 कामांची चौकशी समितीने केली आहे. तर मृदासंधारण विभाग, कृषी विभागाच्या माध्यमातूनही कामे झालेली आहेत. या विभागातील कामांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा होती. प्राथमिक तपासणीमध्ये काही कामांमध्ये अनियमितता झालेली आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार यावर काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.