नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान (PM Kisan Scheme) योजना सुरू केली, मात्र या योजनेचा लाभ काही अपात्र शेतकऱ्यांनी घेतल्याचं समोर आल्यानं खळबळ उडाली होती. या अपात्र लाभार्थ्यांकडून ही रक्कम परत घेण्यासाठी सरकारकडून मोहीम राबवण्यात येत आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, नियमानुसार प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. केंद्र सरकारनं प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून 261 कोटी रुपये परत घेतले आहेत. (PM Kisan Samman Nidhi Scheme government recover 261 crore from income tax payers farmers)
पीएम किसान योजनेच्या नियमांमध्ये जे शेतकरी प्राप्तिकर भरतात त्यांनी लाभ घेऊ नये, असे निर्देश आहेत. मात्र, प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी देखील योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं आहे. आधार कार्ड व्हेरिफिकेशनमध्ये ही बाब समोर आली. अपात्र असूनही लाभ घेणाऱ्यांमध्ये प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 56 टक्के आहे.
पीएम किसान योजनेचा लाभ कुणाला मिळत नाही
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने (Ministry of Agriculture) पीएम किसान योजनेबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्या माहिती असणं आवश्यक आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकार मधील मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ड श्रेणीतील कर्मचारी यासाठी पात्र आहेत.
(1) संविधानिक पदावर असणारा किंवा मंत्री असणारा शेतकरी
(2) नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार, विधानपरीषद आमदार, लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्य
(3) केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अधिकारी
(4) प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी
(5) 10 हजारांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणारे शेतकरी
(6) डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, वकिल
राज्य | वसूल केलेली रक्कम |
---|---|
तामिळनाडू | 1,62,54,00,000 |
महाराष्ट्र | 77,57,42,000 |
मध्य प्रदेश | 8,13,84,000 |
गुजरात | 6,30,82,000 |
हिमाचल प्रदेश | 3,82,42,000 |
राजस्थान | 1,60,44,000 |
कर्नाटक | 79,60,000 |
केरळ | 50,58,000 |
उत्तराखंड | 29,46,000 |
बिहार | 4,72,000 |
दिल्ली | 3,80,000 |
पंजाब | 2,52,000 |
हरियाणा | 2,40,000 |
छत्तीसगढ़ | 1,78,000 |
Source: Ministry of Agriculture | *12 मार्चपर्यंतची आकडेवारी |
देशातील सुमारे 33 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं आहे. महाराष्ट्रातील 3 लाख 55 हजार 443 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून 299 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारनं आतापर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून 77 कोटी रुपये परत घेतले असल्याची माहिती आहे.
…तर शेतकऱ्यांवर एफआयआर होणार
केंद्र सरकारनं जे अपात्र शेतकरी पैसे परत करणार नाहीत त्यांच्यावर पोलीस स्टेशनला तक्रार करण्यात येईल, असं जाहीर केलं आहे. जे पात्र शेतकरी असतील त्यांना 6 हजार रुपयांची मदत मिळेल. इतर शेतकरी शेती करत असतील आणि ते पात्र नसतील तर त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जातील, असं केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत पैसे माघारी घेतले जातील,असा इशारा देण्यात आला आहे.
बचेंगे तो और भी लढेंगे, मुंबईच्या महापौरांनी मूठ आवळली, लॉकडाऊन की निर्बंध लवकरच घोषणाhttps://t.co/ioWatlbOV1#kishoripednekar | #mumbai | #bmc | #coronainmumbai | #lockdown2021
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) April 2, 2021
संबंधित बातम्या
लॉकडाऊनकाळातील बुकिंग, विमान कंपन्यांकडून प्रवाशांना कोट्यावधी रुपये रिफंड केल्याचा दावा, काय सत्य?
(PM Kisan Samman Nidhi Scheme government recover 261crore from income tax payers farmers)