मुंबई : (Agricultural Minister) कृषी खात्याचा पदभार हा अब्दुल सत्तार यांच्याकडे असणार आहे. राज्यातील (Kharif Crop) खरीप पिकांची स्थिती काय आहे? यासंबंधी त्यांनी कृषी विभागाची आढावा बैठक घेऊन सर्वकाही जाणून घेतले आहे. शिवाय उद्यापासून पावसाळी अधिवेशन सुरु होत असून नुकसान आणि पंचनामे याची माहिती आवश्यक असल्याने ही (Review meeting) आढावा बैठक घेतल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात अधिकच्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्यात खरीप हंगामात 95 टक्के पेरणी झाली पण पावसामुळे पिकांचे नुकसानही त्याच तुलनेत झाले आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी यासाठी पंचनामे आवश्यक आहेत. कृषी विभागाने पंचनामे केल्याचा अहवाल दिला असला तरी स्वत: क्रोस चेकींग कऱण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार असल्याचे सत्तारांनी सांगितले आहे.
अतिवृष्टीने खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले. राज्यात तब्बल 15 लाख हेक्टरावरील पिके ही बाधित झाली आहे. शेतकऱ्यांचे हीत पाहता यापूर्वीच मुख्यमंत्री यांनी गतवर्षीपेक्षा दुपटीने मदत आणि 2 नव्हे तर 3 हेक्टरापर्यंत नुकसान झाले तरी भरपाई असे निर्णय घेतले आहेत. नुकासनीचा आढावा कृषी विभागाकडून मिळाला असून तो आता मुख्यमंत्र्यांकडे सपूर्द केला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्र आणि राज्याची भरपाई ही एकाच वेळी शेतकऱ्यांना देण्याचा मानस असल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले आहे.शिवाय आता केंद्र आणि राज्यातील सरकार हे एकच असल्याने मदतीसाठी निधीचा तुटवडा भासणार नसल्याचे ते म्हणाले आहेत.
राज्यात जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा अधिकचा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना शेतामध्ये काम करणे देखील मुश्किल होत आहे. नुकसानीची दाहकता पाहता ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, असे करता येणार नसल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केले आहे. कारण त्यासाठी काही नियम आहेत. राज्यात सर्वत्रच अशी स्थिती नाहीतर काही जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अधिक तर काही ठिकाणी कमी पाऊस झाल्याचे सत्तारांनी सांगितले आहे.
राज्यात शेतकरी आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी विशेष मोहिम राबवणार असल्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील पदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. पण राज्यात शेतकरी आत्महत्याचे सत्र हे सुरुच आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखणे हे देखील सरकारच्या समोरचे मोठे आव्हान राहणार आहे.