तुम्हालाही विहीर खोदायचीय, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरेंची मोठी घोषणा

संदिपान भुमरे, रोहयो मंत्री

मुंबई: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. विहिरींच्या प्रस्तावांना प्रशासिक मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे यानिर्णयामुळे  सुलभ होणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली. (Minister Sandipan Bhumare said wells under Employment Guarantee Scheme will approved by Block Development Officer)

गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार

रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे ऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात आले होते. ते अधिकार पुन्हा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मजुरांसोबतच शेतकऱ्यांना देखील लाभ होणार असून राज्यातील जवळपास 28, 500 ग्रामपंचायतीमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ होणार असल्याचे संदिपान भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामसभेमार्फत लाभार्थ्यांची निवड

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्थानिक पातळीवर मजुरांना अकुशल स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून देतानाच त्यासोबत सामुहिक व वैयक्तिक स्वरूपाची उत्पादन देणारी मालमत्ता निर्माण करावयाची आहे. या अनुषंगानेच स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीचा लाभ योजनेअंतर्गत देण्यात येतो, असं मंत्री भुमरे माहिती देताना म्हणाले. या विहिरीचा लाभ देण्यासाठी लाभधारकांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यानंतर संबंधित लाभधारकाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात येतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत सादर करण्यात येतो.

गटविकास अधिकाऱ्यांना अधिकार

या पद्धतीने कार्यवाही करताना तांत्रिक बाबींमुळे, तसेच पुरेशा मनुष्यबळाअभावी, त्याचप्रमाणे सर्व अधिकाराचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे, कामे मंजूर होण्यासाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभेमार्फत सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याऐवजी संबंधित तालुक्याचे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांना प्रदान करण्याबाबत रोजगार हमी योजना विभागास आदेश देण्यात आले होते. या अनुषंगाने अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी याची त्वरित दखल घेऊन वैयक्तिक लाभाच्या सिंचनाच्या विहिरीची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी यांना प्रदान करण्याचे आदेश निर्गमित केले.

संबंधित बातम्या:

अजित पवारांनी जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना नेमकी काय?, वाचा सविस्तर

शुन्य टक्के दरानं पीक कर्ज, बाजार समित्यांचं बळकटीकरण, बजेटमध्ये शेतीला काय मिळालं?

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ किती आणि कुणाला मिळतो? अर्ज कुठे करायचा?

(Minister Sandipan Bhumare said wells under Employment Guarantee Scheme will approved by Block Development Officer)