Budget 2021: शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डवर 1 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार ?

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायंद्यांविरोधात पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन 44 व्या दिवशी सुरु आहे. शेतकरी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर आक्रमक आहेत. तर, सरकारही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. ससंदेचं बजेट अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरु होतं आहे. 2021-22 च्या बजेटमध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे. देशातील किसान क्रेडिट कार्डवर शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयापर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकतं. भाजपनं 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत याबाबत आश्वासनं दिलं होते. (Modi Government will declare interest free loan of one lakhs for farmers in budget)

भाजपच्या निवडणूक संकल्पपत्रातील आश्वासन

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. हे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारनं अद्याप पूर्ण केलेले नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या किसान क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 4 टक्के व्याजदरानं मिळते. देशात किसान क्रेडिट कार्डचा वापर 8 कोटी शेतकरी करतात.

किसान क्रेडिट कार्डनं सहजरित्या कर्ज

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध व्हावं म्हणून किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्जाची प्रक्रिया सोपी केली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी बँकांची फी रद्द करण्यात आली आहे. क्रेडिट कार्डला पंतप्रधान किसान निधीला जोडण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना बिनव्याजी एक लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज देण्यात येईल मात्र, वर्षभरातचं त्याची परतफेड करावी लागणार आहे.

सावकारांपासून सुटका करण्याचा प्रयत्न

नरेंद्र मोदी सरकारचे 2022 पर्यंत दुप्पट उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीनं शेतकऱ्यांना सावकारांच्या जाळ्यातून सोडवण्याचा प्रयत्न आहे.बँकेकडून कर्ज घेऊन शेतकरी शेती करतील, असं सरकारचे उद्दिष्ठ आहे. देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यावर सरासरी 47 हजारांचे कर्ज आहे यामधील 12130 रक्कम सावकारांकडून घेतलेली आहे.

शेतकऱ्यांना 15 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्याचं लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकारचं आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्याला कर्ज देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ठ आहे. यासाठी किसान क्रेडिट कार्डच्या कक्षेत शेतीपूरक व्यवसाय देखील आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. पशुपालन आणि मासेमारीसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज देण्याता मोदी सरकारचा विचार आहे.

संबंधित बातम्या:

किसान क्रेडिट कार्डवर मिळणाऱ्या कर्जावर किती व्याज लागतं, शेतकरी त्यांचा पैसा कसा वाचवू शकतात?, जाणून घ्या

PM-kisan Scheme : 6 दिवसांत 6.23 लाख शेतकऱ्यांना लाभ, जाणून घ्या पुढचा हप्ता कधी मिळणार

(Modi Government will declare interest free loan of one lakhs for farmers in budget)