Gondia : धान खरेदी केंद्रातून सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक..! काय आहेत नेमक्या शेतकऱ्यांच्या समस्या ?

| Updated on: Jun 06, 2022 | 11:23 AM

यंदा रब्बी हंगामात पोषक वातावरणामुळे धान पिकाचे उत्पन्न वाढले. शेतकऱ्यांनाही अपेक्षित नाही असा उतारा धान पिकाला पडला. वाढत्या उत्पादकतेबरोबर खरेदीची क्षमताही वाढवणे गरजेचे होते पण आदिवासी महामंडळाने केवळ 9 क्विंटल ऐवजी 14 क्विटंल अशी खरेदी केली आहे. मात्र, यापेक्षा वाढ करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती.

Gondia : धान खरेदी केंद्रातून सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक..! काय आहेत नेमक्या शेतकऱ्यांच्या समस्या ?
यंदा धान पिकाची उत्पादकता वाढूनही खरेदी केंद्रावर मर्यादितच खरेदी केली जात आहे.
Image Credit source: TV9 Marathi
Follow us on

गोंदिया : राज्यातील 9 जिल्ह्यामध्ये (Rabbi Season) रब्बी हंगामातील धान खरेदीला सुरवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्यात (Paddy Procurement Centre) धान खरेदी केंद्र सुरु झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मात्र पूर्ण झालेल्या नाहीत. खरेदी केंद्रावर एकरी 14 क्विंटल धानाची खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. असे असले तरी वाढत्या (Paddy Production) उत्पादकतेमुळे हेक्टरी 43 क्विंटल धानाची खरेदी केंद्रावर करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. एकरी 9 क्विंटलहून आता 14 क्विंटल खरेदी करण्याची मुभा दिली असली तरी संपूर्ण धानाची खरेदी होते की नाही याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे राज्यातील 9 जिल्ह्यामध्ये खरेदी केंद्र सुरु होऊन देखील शेतरऱ्यांच्या अडचणी ह्या कायम आहेत.

उत्पादकता वाढल्याने शेतकऱ्यांची अडचण

यंदा रब्बी हंगामात पोषक वातावरणामुळे धान पिकाचे उत्पन्न वाढले. शेतकऱ्यांनाही अपेक्षित नाही असा उतारा धान पिकाला पडला. वाढत्या उत्पादकतेबरोबर खरेदीची क्षमताही वाढवणे गरजेचे होते पण आदिवासी महामंडळाने केवळ 9 क्विंटल ऐवजी 14 क्विटंल अशी खरेदी केली आहे. मात्र, यापेक्षा वाढ करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यामुळे खरेदी केंद्र बंद झाली तरी धान खरेदीविना पडून राहाणार असल्यची भिती आहे.वाढत्या उत्पादकतेबरोबर खरेदीची क्षमताही वाढणे गरजेचे होते. पण सरकारने तस निर्णय घेतला नाही.

अन्यथा हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री

केंद्र शासनाने यंदा राज्याला रब्बी हंगामात धान खरेदीसाठी 11 लाख क्विंटलची मर्यादा ठरून दिली होती, पण प्रत्यक्ष उत्पादनात वाढ झाली आणि ही मर्यादा फारच अल्प होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी आणि विरोधकांची भूमिका पाहून केंद्र सरकारने राज्यातील 9 धान उत्पादक जिल्ह्यांसाठी 9 लाख 50 हजार क्विंटलने मर्यादा वाढवून दिली आहे. मात्र, मर्यादेत मोजकीच वाढ केल्याने 20 लाख क्विंटल धान खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने विकावा लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा केंद्राचे धोरण अन् शेतकऱ्यांचे मरण असेच चित्र आहे.

हे सुद्धा वाचा

खासगी व्यापाऱ्यांची चांदी

उत्पादनात झालेली वाढ अन् खरेदी केंद्रावरील परस्थिती यामुळे संपूर्णच शेकामाल विकला जाईल असे नाही. अधिक प्रमाणात धान पीक शिल्लक राहिल्याने ते पुन्हा खुल्या बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनाच विकले जाणार आहे. खरेदी केंद्र बंद आणि आवक वाढल्यास त्याचा परिणाम थेट दरावर होणार आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रानंतर व्यापारी म्हणतेल तोच दर धान पिकाला मिळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची चांदी होत असली शेतकऱ्यांचे नुकसान अटळ आहे.