लातूर : राज्यातील (Chickpea Centre) हरभरा खरेदी केंद्र ही मुदतीपूर्वीच बंद झाल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. (NAFED) नाफेडच्या या निर्णयामागे नेमके कारण काय? असा सवाल उपस्थित झाला होता तर शेतकऱ्यांनी नेमकी भूमिका काय घ्यावी यासंदर्भात कोणत्या सूचनाही देण्यात आल्या नव्हत्या. (Farmer) शेतकऱ्यांची अडचण आणि शिल्लक हरभऱ्याचे होत असलेले नुकसान पाहता राज्य सरकारच्या मागणी नंतर पुन्हा हरभरा खरेदी केंद्र ही सुरु झाली आहेत. मात्र, 18 जूनपर्यंतच ही खरेदी केंद्र सुरु राहणार असून यासाठी नियम-अटीही लादण्यात आल्या आहेत. हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे नाफेडने बंदचा निर्णय घेतला होता. पण ज्या शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी नोंदणी केली त्यांचे काय असा सवाल उपस्थित होत होता. आता 18 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना हरभऱ्याची विक्री ही करावी लागणार आहे.
राज्यात नाफेडच्या माध्यमातून 1 मार्चपासून खरेदी केंद्र ही सुरु करण्यात आली होती. तालुक्याच्या ठिकाणी ही केंद्र उभारल्याने शेतकऱ्यांची सोय तर झालीच पण उत्पादकता वाढल्याने कमी कालावधीत हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट नाफेडने गाठले. त्यामुळेच खरेदी केंद्रे वेळेपूर्वीच बंद केली होती. आता पुन्हा ही खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आली असली तरी 17 मे पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे अशाच शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जाणार आहे. आता नव्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार नाही. त्यामुळे नोंदणी करुन घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच पु्न्हा ही खरेदी सुरु करण्यात आली आहे.
राज्यात 1 मार्च ते 31 मे दरम्यान खरेदी केंद्र ही सुरु राहणार असल्याचे नाफेडने स्पष्ट केले होते. मात्र, यंदाच्या रब्बी हंगामात हरभऱ्याचे क्षेत्र तर वाढलेच पण पोषक वातावरणामुळे उत्पादकताही वाढली. शिवाय खुल्या बाजारपेठेपेक्षा नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर 1 हजार रुपयांनी अधिकचा दर मिळला. त्यामुळे खरेदी केंद्रावरील नोंदणी आणि विक्री दोन्हीही वाढल्याने नियमित वेळेपूर्वीच नाफेडने आपले उद्दिष्ट साध्य केले. त्यामुळेच राज्यातील खरेदी केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
हरभऱ्याची उत्पादकता वाढली असली तरी शेतकऱ्यांना हमीभाव केंद्राचा मोठा आधार होता. शिवाय दरात वाढ होईल म्हणून अनेकांनी साठवणूकीवर भऱ दिला. आता खुल्या बाजारपेठेत हरभऱ्याला 4 हजार 500 तर खरेदी केंद्रावर 5 हजार 300 असा दर आहे. क्विटंलमागे 800 रुपयांचा फरक असल्याने शेतकऱ्यांचा कल हा खरेदी केंद्राकडे वाढत असतानाच राज्यातील खरेदी केंद्र बंद झाल्याने शेतकऱ्यांची अडचण झाली होती.