नांदेड : सांगली, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत आणि त्यानंतर हळदीची बाजारपेठ म्हणलं तर नांदेडच्या बाजार समितीचे नाव आपसूकच येतं. गेल्या काही दिवसांपासून हळदीची आवकही वाढलेली आहे. नैसर्गिक संकटावर मात केल्याने हे पीक शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेलं होते. त्यामुळे नांदेड बाजार समितीमध्ये दिवसाकाठी कोट्यावधीची उलाढाल होत होती. मात्र, आठवड्याच्या पहिल्याच दिवसापासून येथील (Turmeric Transaction) हळदीचे व्यवहार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता हंगामात असा निर्णय म्हणल्यावर नुकसानच की, पण या निर्णयाला जबाबदार आहेत ते (Buyers) खरेदीदार. मोठे खरेदीदार हे व्यापाऱ्यांना वेळेत पैसेच अदा करीत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आणि आडते यांच्यात सातत्याने गैरसमज निर्माण होऊ लागल्याने येथील हळदीचे व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय आडत असोसिएशने घेतलेला आहे. त्यामुळे आता यावर काय तोडगा निघतो हे पहावे लागणार आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत ही बाजारपेठ केवळ चोख व्यवहरामुळे प्रसिध्द आहे. त्यामुळे परराज्यातही सौंदर्यप्रसाधने तयार करण्यासाठी हळदीची निर्यात केली जाते. मात्र, नांदेड येथील बाजारपेठेत यापेक्षा वेगळेच चित्र आहे. हळदीची खरेदी झाल्यापासून 24 तासांच्या आतमध्ये खरेदीदाराने व्यापाऱ्यांना पैसे देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही महिना-महिना दिवस पैसेच मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आणि आडते यांच्यामध्ये गैरसमज हे वाढत चालले आहेत. त्यामुळे हळद विक्रीचे पैसे हे वेळेत मिळावेत यासाठी काहीतरी नियम करणे गरजेचे आहे. तरच येथील व्यवहार सुरळीत होणार आहेत. अन्यथा बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आडत असोसिएशनने सांगितले आहे.
नांदेड येथील नव्या मोंढ्यात हळदीचे व्यवहार होतात. गेल्या काही दिवसांपासून हंगामाला सुरवात झाल्याने आवकही वाढलेली होती. सर्वकाही सुरळीत असतानाच केवळ खरेदीदाराच्या भूमिकेमुळे कोट्यावधींचे व्यवहार हे ठप्प आहेत. सोमवारी आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मोंढ्यातील लिलाव तर बंद होतेच शिवाय वजन काटेही बंद असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गर्दी आणि वाहनांची वर्दळ असलेला मोंढा सुनासुना होता. खरेदीदाराच्या या भूमिकेमुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये व्यवहार सुरळीत होत नाहीत. त्यामुळे बाजार समितीच्या प्रशासकानेच यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत आहे.
आडते, शेतकरी किंवा खरेरीदार यांच्यामध्ये काही गैरसमज निर्माण झाल्यास मध्यस्तीची भूमिका ही बाजार समितीच्या प्रशासकाची असते. त्यामुळे आताही या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे. असेच शेतकऱ्यांचे पैसे आडत्यांकडे कायम राहिले तर भविष्यात व्यवहरात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे बाजार समिती प्रशासकाने यामध्ये हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांचा आणि आडत्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी आहे.