कांदा सानुग्रह अनुदानासाठी किती अर्ज? कांद्याच्या पंढरीतील केंद्रांवर अद्यापही गर्दी; शेतकऱ्यांची मागणी काय?
कांद्याची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांद्याचे सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले असले तरी अद्यापही मोठी गर्दी अर्ज करण्यासाठी होत आहे.
नाशिक : फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यामध्ये लाल कांद्याचे बाजार भाव कोसळल्यानंतर हवालदील झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने लाल कांद्याला सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये प्रमाणे दोनशे क्विंटल पर्यंत ई पिकपेरा लावलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला जाहीर केले होते. या सानुग्रह अनुदानासाठी 20 एप्रिल पर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली होती. आज अंतिम मुदत असल्याने अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीसह नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समितीमध्ये गर्दी केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सानुग्रह अनुदानासाठी काही अटी पूर्ण करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांनी अर्जप्रणालीकडे पाठही फिरवली आहे.
18 एप्रिल पर्यंत नाशिक जिल्ह्यातील 17 बाजार समित्यांपैकी सुरगाणा, घोटी बुद्रुक वगळता 15 बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याचे सानुग्रह अनुदान मिळावे यासाठी एक लाख 41 हजार 545 अर्ज दाखल झाले आहे.
यामध्ये 68 हजार 888 अर्ज दाखल झाले असून त्यात सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकांची खरीप ई पिकपेरा नोंद लावलेले अर्ज आहे. तर 72 हजार 657 अर्जंच्या उताऱ्यावर कांदा पिकांची ई पिकपेरा नोंद नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
यामुळे ई पिकपेऱ्याची अट रद्द करत अर्ज दाखल करण्यासाठी 30 एप्रिल पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करत आहे. कांद्याची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्यासाठी अखेरच्या दिवशीही गर्दी केली आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यात यंदाच्या वर्षी कांद्याला मिळणारा भाव बघता झालेला उत्पादन खर्चही निघत नाहीये. त्यामुळे लाल कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. त्यावरुण ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले होते.
नाशिकचा कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः मेटकुटीला आला होता. कधी अस्मानी संकट तर कधी सुलतानी संकट अशा दुहेरी संकटाचा सामना नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यातच मागील आठवड्यात अवकळी पाऊस आणि गारपीटीने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे सरकारने दिलेले सानुग्रह अनुदान शेतकऱ्यांना दोन पैसे देईल. त्यातून पुढील पिकासाठीचे भांडवल तयार करण्यास हातभार लागेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना असल्याने अनेक जन अर्ज दाखल करत आहे. त्यामध्ये अनेकांनी ई पीकपेरा नोंद ही अट रद्द करावी अशी मागणी केली असून मुदत वाढ करून द्यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.