नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने सक्तीची कर्ज वसुलीसाठी शेतजमीन ताब्यात घेत लिलाव प्रक्रिया सुरू केल्याने कर्जदार शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्हा बँकेच्या सक्तीच्या कर्ज वसुली विरोधात शेतकरी संघर्ष संघटना आणि शेतकरी संघटना सन्मय समिती यांसह थकबाकीदार शेतकऱ्यांणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निफाड उपबाजार समितीच्या आवारापासून निफाड तहसील कार्यालयापर्यन्त पायी मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर आता निफाड तहसील कार्यालय आवारात धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बँकेने नाव लावण्यास सुरुवात केली आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्तीच्या कर्ज वसुली विरोधात शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला शेतकरी कर्जमुक्ती साठी विशेष पॅकेज दिले पाहिजे अशी मागणी केली आहे.
विशेष पॅकेज देऊन बँकेची सक्तीची वसुली थांबलीच पाहिजे, शेतकरी कर्जमुक्ती साठी बँकेला विशेष पॅकेज दिले पाहिजे, बँकेने उताऱ्यावर नाव लावण्याची प्रक्रिया थांबवली पाहिजे अशी जोरदार घोषणाबाजी शेतकरी आक्रमक झाले होते.
निफाड येथील उपबाजारावर येथून तहसील कार्यालयापर्यंत छत्रपती संभाजी नगर-नाशिक राज्य मार्गावरून तळपत्या उन्हामध्ये दोन किलोमीटर पायपीट करत जिल्हा बँकेच्या कारवाईच्या विरोधात एकवटल्याचे पाहायला मिळाले.
हातामध्ये बळीराजा तू घेऊ नको फाशी, जग राहील तुझ्याविना उपाशी… सातबाराच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा… शेतकऱ्याचे मरण हे सरकारचे धोरण… नाशिक जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदारांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे असे फलक घेऊन शेतकरी आक्रमक झाला होता.
याशिवाय शेतकरी आहे अन्नदाता तोच आहे देशाचे भाग्यविधाता…..व्यवसाय करणारा उद्योजक झाला, व्यापारी शेठ झाला, नोकरीं करणारा साहेब झाला , अन्य उन्हा-तान्हात राबवून जगाचा पोशिंदा 31 मार्चला थकबाकीदार झाला अशा आशयाचे फलक हातात घेऊन मोर्चा काढला.
निफाड येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारासमोर शेतकऱ्यांनी आज धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यावर कुठलाही तोडगा न निघाल्यास उद्यापासून हे धरणे आंदोलन आमरण उपोषणात रूपांतरित होणार असल्याची घोषणा या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही जिल्हा बँकेच्या सक्तीने कर्ज वसूलीची कारवाई सुरू केली जाईल असे सांगताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा बँकेची वसूली मोहीम थंडावली होती. आता पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली जात आहे.