जळगाव : यंदा (State Government) राज्य सरकारने शेती आणि शेतकरी हाच केंद्रस्थानी ठेऊन अर्थसंकल्प सादर केला होता. शेतकऱ्यांच्या हीताचे केवळ निर्णयच घेण्यात आले नाहीत तर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीलाही सुरवात झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा करतानाच केळीचा आता (Banana Fruit Crop) फळपिकामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता इतर पिकांप्रमाणे केळी लागवडही ‘मनरेगा’ च्या माध्यमातून करता येणार असल्याचे (Agricultural Department) कृषी विभागानेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनावर होणारा खर्च तर कमी होईलच पण नुकसानी दरम्यानची मदतही मिळणार आहे. विशेषत: जळगाव जिल्ह्यात केळीची लागवड मोठ्या प्रमाणात होती. शिवाय केळीचा सहभाग फळपिकामध्ये करुन घेण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी मोठा संघर्ष केला होता.
मनगेरा अर्थात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत आंबा, लिंबू, मोसंबी या फळपिकांची लागवड केली जात होती. आता यामध्ये यंदाच्या वर्षापासून केळीचाही समावेश असणार आहे. त्यामुळे केळीचे उत्पादन घेताना जो खर्च होत होता त्यावर अंकूश येणार आहे. फळपिकांसाठी या योजनेतून अनुदान दिले जाते. फळबाग लागवड करण्यासाठी खड्डे खोदण्यापासून ते लागवडीपर्यंत आणि त्यानंतर देखभालीसाठी योजनेतील मजुरीच्या दराप्रमाणे मजुरी दिली जाते. एवढेच नाही तर रोपेही शासनाकडूनच पुरवली जाणार आहेत.
केळीचा फळपिकामध्ये समावेश केल्यानंतर त्यानुसार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासंदर्भात कृषी विभागाला आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केळी लागवडीची माहिती आणि सातबारा, 8 ‘अ’, कृषीविभागाकडे जमा करुन योजनेत सहभाग नोंदवायचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लागवडीपासून ते देखभालीपर्यंतसाठी दीड लाखाचे अनुदान मिळणार आहे. शिवाय दरम्यानच्या काळात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नुकसान झाले तरी त्याची भरपाई मिळणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात केळीचे सर्वाधिक क्षेत्र आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. शिवाय केळीचा फळपिकात समावेश नसल्याने मदतीचा काही विषयच नव्हता.पण आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा तर होणारच आहे पण उत्पादन घेताना शेतकऱ्यांचा उत्साह काही वेगळाच असणार आहे.
Cloudy Weather: ऊन, पावसाच्या खेळात शेती व्यवसायच धोक्यात, यंदा आंबा बेभावात