लासलगाव : (MGNREGA) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. आतापर्यंत जलसंधारणाच्या दृष्टीकोनातून कामे हाती घेण्यात आली होती. आता शेतशिवारामध्ये (floriculture) फुलशेती बहरावी या दृष्टीकोनातून वृक्ष व फुलपीक लागवड योजना ही (Maharashtra) राज्यात राबवली जाणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्ष पूर्ण होत असताना 25 लाख हेक्टरावर फुलशेती आणि वृक्ष लागवड हे सरकारचे उद्दीष्ट राहणार आहे. त्याअनुशंगानेच शेतावर, शेताच्या बांधावर लव पडिक जमिन क्षेत्रावर आता फळझाडे आणि वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. यामधून शेतकऱ्य़ांच्या बांधावर 1 लाख गुलाब, मोगरा, सोनचाफा यासह औषधी व मसाल्याची शेती फुलणार आहे. यामधून शेतकऱ्यांना उत्पन्न तर मिळेलच अन्यथा योजनेच्या माध्यमातून अनेकांच्या हाताला कामही मिळणार आहे.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना 25 लाख हेक्टावर फुलशेती सह इतर उपक्रम राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याअनुशंगाने आता दरवर्षी 1 लाख हेक्टरावर फुलशेती, फळझाडे, औषधी वनस्पती यांची लागवड केली जाणार आहे. फळझाड, वृक्ष, फूलपीक लागवड होऊन स्वातंत्र्याचे 100 वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा या योजनेंतर्गत एकूण 25 लक्ष हेक्टर लागवड झाली असेल, असे उद्दिष्ट आहे.फुलांचे,मसाल्याचे,तसेच औषधी वनस्पती सारखे असे विविध झाडे लागवड करणार आहे. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेऊन फुल तसेच सुगंधी औषधे वाढवण्याकरता महाराष्ट्र शासनाने ही योजना अंमलात आणली आहे.
वृक्ष लागवड करताना केवळ वन जमिनी, शासकीय जमिनीवरील लागवड पुरेशी नसून खासगी पड क्षेत्र, शेताचे बांध यावर शेतकऱ्यांनी वन वृक्ष लागवड केल्यास हे उद्दीष्ट सहज साध्य होणार आहे. म्हणून शासनाने सन 2018 पासून म्हणून शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतात वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी स्वत:च्या जमिनीवर वृक्षांची लागवड करु करणार आहेत. यासाठी शासन अनुदान देणार आहे.
या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्वप्रथम ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमध्ये नाव नोंदणीकरुन जॉब कार्ड प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा. ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी व काम मंजूर करण्यात येते. त्यानंतर सामाजिक वनीकरण विभागाकडून कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: व गावातील इतर मजूर काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कामगारांची मजूरी त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. या योजनेच्या सविस्तर महितीसाठी व योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत आणि सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यालयाशी शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा लागणार आहे.