भंडारा : (Kharif Season) खरीप हंगामातील सर्वच पिकांच्या आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय (Central Government) केंद्र सरकारने घेतला आहे. यंदाच्या खरिपापासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. धान पिकाबाबत मात्र, एका हाताने दिले अन् दुसऱ्या हाताने काढूनही घेतले अशीच स्थिती आहे. कारण (Paddy crop) धान उत्पादकांना मिळणारा बोनस गेल्या काही वर्षापासून बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. धान पिकाला आतापर्यंत 1 हजार 980 असा हमीभाव होता त्यामध्ये वाढ करुन आता 2 हजार 40 रुपये असा दर मिळणार आहे. यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांना या दराचा आधार मिळणार आहे. पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 700 रुपयांचा बोनस दिला जात होता त्याबाबत यंदाही सरकारने निर्णय घेतलेला नाही.
विदर्भात धान पीक हेच मुख्य पीक आहे. विशेषत: खरीप हंगामातील क्षेत्र अधिक असून यावरच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. निसर्गाचा लहरीपणा आणि ऐन काढणीच्या दरम्यान पावसामुळे होणारे नुकसान यामुळे धाक पीक उत्पादकांना प्रति क्विंटल 700 रुपयांचा बोनस दिला जात होता. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना आधार होता तो या बोनसचा. मात्र, मंत्रिमंडळात या बोनसविषयी कोणताच निर्णय झाला नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता आधारभूत किंमती वाढ झाली असली तरी ती समाधानकारक नसल्याचे मत शेतकऱ्यांचे आहे.
यंदा धान खरेदी केंद्र उशिराने सुरु झाले असले तरी 15 जूनपर्यंत उद्दिष्टपूर्ती करणे गरजेचे आहे. शिवाय पावसाला सुरवात होण्यापूर्वी धानाची खरेदी पूर्ण होणे गरजेचे आहे. खरेदी सुरु होताना भंडारा जिल्ह्यातून 5 लाख क्विंटल धानाची खरेदी असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण झालेले उत्पादन आणि शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता 8 लाख क्विंटलपर्यंत खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून जिल्ह्यात सध्या धान विक्रीची लगीनघाई असल्याचे चित्र आहे.
धान पिकावरील बोनस बंद करण्यात आल्याने आता हे मुख्य पीक देखील बेभरवश्याचे झाले आहे. बोनस बंदचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी दुसरीकडे धानाच्या क्विंटलमागे 500 रुपयांची वाढ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. वाढीव उत्पादनाबरोबर दरही वाढले तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरेदी केंद्र सुरु होताना जेमतेम 5 लाख क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यामध्ये वाढ करुन 8 लाखापर्यंत आणि ते ही 15 जूनपर्यंत धान खरेदी पूर्ण होणे गरजेचे आहे.