लातूर : शेती व्यवसयात वाढत्या (Farm Production) उत्पानदनाबरोबर शेतकऱ्यांचा खर्चही वाढला आहे. यामध्येच निसर्गाचा लहरीपणा आणि बाजारपेठेतील दरात होत असलेली चढ-उतार शेतकऱ्यांसाठी नुकानीचा ठरत आहे. शेती हा केवळ कष्टाचा विषय राहिलेला नाही तर योग्य गुंतवणूक आणि ‘पिकेल ते विकेल’या धोरणाचा अवलंब करणे काळाची गरज झाली आहे. आणि ही गरज भागवण्यासाठीच (Central Government) केंद्र सरकारने किसान (Credit Card) क्रेडिट कार्ड ची योजना शेतकऱ्यांसाठी आणलेली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या योजनेचे महत्व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सांगितले जात आहे.भांडवल ही शेतकऱ्यांची नेमकी अडचण ओळखून ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागात आजही अनेक शेतकऱ्यांना हे कार्ड मिळवायचे कसे याचीच माहिती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आगोदर याची प्रक्रिया माहिती होणे गरजेचे आहे.
Step 1: किसान कार्ड मिळवायचे अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर जावे लागेल. मग येथून किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म डाउनलोड कारावा लागणार आहे.
Step 2: हा फॉर्म डाऊनलोड केल्यानंतर शेतकऱ्यांना तो कृषी सहाय्यक किंवा कृषी अधिकारी यांच्या मदतीने तो भरुन जवळच्या बँकेत सबमिट करावा लागणार आहे आणि आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडावी लागणार आहे. यानंतर, तुम्हाला बँकेकडून किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जाते. तथापि, तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेला भेट देऊन देखील फॉर्म मिळवू शकता.
अर्जदाराचे पॅन कार्ड, अर्जदाराचे आधार कार्ड, अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो, प्रतिज्ञापत्र, ज्यामध्ये आपण इतर कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतलेले नाही असे नमूद केले आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड बनवल्यानंतर शेतकरी बांधव 9 टक्के व्याजाने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. त्याचबरोबर सरकारने व्याजावर सवलत देत 2 टक्के सबसिडी दिली आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याने वेळेपूर्वी व्याज भरले तर त्याला सरकार स्वतंत्रपणे 3 टक्के सबसिडी देते. म्हणजे शेतकऱ्यास फक्त 4 टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डशी संबंधित काही समस्या असल्यास, पोर्टलवर जाऊन तुमची तक्रार नोंदवू शकता. याशिवाय उमंग अॅपद्वारेही तुम्ही तुमची तक्रार करू शकता.
Cultivation of Agriculture: रब्बी हंगाम अंतिम टप्प्यात, भर उन्हाळ्यातील शेती मशागतीचे फायदे काय?\\
PMFBY : वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान..! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय?
Central Government : खाद्यतेल, तेलबियांवरील साठामर्यादेच्या कालावधीत वाढ, दरावर काय परिणाम?