PM Kisan Scheme | शेतकऱ्यांची होणार दिवाळी! पीएम किसान सन्मान योजनेत होणार हा मोठा बदल
PM Kisan Scheme | मोदी सरकार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. पुढील वर्षी लोकसभा 2024 निवडणुकीसाठी ही खेळी खेळण्यात येणार आहे. दिवाळीपूर्वीच हे गिफ्ट देण्याची तयारी आहे. त्याचा परिणाम पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत दिसून येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आनंद गगनात मावणार नाही.
नवी दिल्ली | 11 ऑक्टोबर 2023 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. पुढील वर्षी लोकसभा 2024 निवडणुकीसाठी केंद्र सरकार आतापासून तयारी करत आहे. दिवाळीपूर्वीच हे गिफ्ट देण्यात येणार आहे. ही घोषणा झाल्यास त्याचा परिणाम पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत दिसून येईल. एका सरकारी अधिकाऱ्यानुसार, पीएम किसान योजनेतील (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) या बदलाचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली तर 20,000-30,000 कोटी रुपयांचे ओझे सरकारच्या तिजोरीवर पडेल.
काय होणार बदल
केंद्र सरकारच्या सूत्रानुसार, पीएम किसान योजनेत वार्षिक 6000 रुपयांच्या वाढीची शक्यता आहे. वार्षिक सहा हजार रुपयांची वाढ होईल. सध्या या योजनेत वार्षिक 6000 रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते. ही रक्कम वाढून ती 8000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. चार टप्प्यात हा हप्ता जमा होऊ शकतो.
अशी करावी लागेल तरतूद
या योजनेला केंद्र सरकारने मंजूरी दिल्यास तिजोरीवर 20,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त ताण येईल. तर मार्च 2024 पर्यंत या योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपयांचे बजेट तयार करण्यात आले आहे. पण अर्थमंत्रालयाचे प्रवक्ते नानू भसीन यांनी याप्रकरणात कुठलीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. भारतात गेल्या पाच वर्षात पावसाने हात आखडता घेतला आहे. यावर्षी तर सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादन घटले आहे. डिसेंबर 2018 पासून सबसिडीचा कार्यक्रम सुरु झाल्यापासून मोदी सरकारने 11 कोटी लाभार्थ्यांना एकूण 2.42 लाख कोटी रुपये वाटप केले आहेत.
अद्याप कोणताही निर्णय नाही
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढविण्याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. देशात या वर्षांत चार राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगाणा राज्यात निवडणुक आहेत. त्याअगोदर या विषयीची घोषणा होऊ शकते.
यापूर्वी रंगली चर्चा
यावर्षी जानेवारी महिन्यात पण याविषयी चर्चा रंगली होती. केंद्र सरकार फेब्रुवारी 2023 पासून जादा हप्त्याची तरतूद करेल असा दावा करण्यात येत होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात याविषयी घोषणा करण्यात येणार होती. पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.