मुंबई : (PM Kisan Scheme) पीएम किसान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांच्या सोई सुविधेसाठी जेवढे बदल करता येतील तेवढे (Central Government) केंद्र सरकराच्या माध्यमातून केले जात आहेत. आतापर्यंत योजनेत सहभागी होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन घेतला जात होता. त्याचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होत असून आता योजनेतील पैसे आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता बॅंकेत जाण्याचीही गरज भासणार नाही. पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट 2 हजार रुपये जमा केले जातात. आता ही रक्कम स्पाइस मनी या मोबाईल अॅपद्वारे काढताही येणार आहे. स्पाइस मनी ही एक ग्रामीण फिटनेक कंपनी आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून देशात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या घरापर्यंत (AEPS) एईपीएसद्वारे अनुदानाची रक्कम काढून देण्यास मदत करणार आहे. केंद्र सरकारची पीएम किसान योजना ही 100 टक्के आधारिक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. याची सुरवात 1 डिसेंबर 2018 साली सुरु करण्यात आली होती. यामध्ये भूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना वर्षभरात 6 हजार रुपये हे तीन हप्त्यामध्ये खात्यामध्ये वर्ग केली जाते.
स्पाइस मनी पोर्टल हे देशभरातील विशेषत: ग्रामीण भागातील बॅंकिंग आणि वित्तीय सेवा बाबतच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. याबाबत कंपनीचे स्पाइस मनीचे सहसंस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार म्हणाले की, पीएम किसान योजनेचा 11 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला की, 18,500 पिन कोडवर कंपनीचे तब्बल 10 लाख अधिकारी हे काम करीत होते. ज्यामुळे 10 कोटी लाभार्थ्यांना हे योजनेतील रक्कम सहज उपलब्ध होणार आहे आणि काढून घेण्यासही मदत होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना बॅंकेपर्यंतही जाण्याची गरज भासणार नाही. पैशाची गरज निर्माण झाल्यास स्पाइस मनीचे अधिकारी क्युआर कोडचे माध्यमातून तुमच्या खात्यामधील पैसे वर्ग करुन घेतील आणि रोख स्वरुपात ते तुम्हाला देतील. त्यामुळे गरजेच्या वेळी पैसे असूनही त्याचा उपयोग नाही असे होणार नाही. तर गरजेच्या वेळी एईपीएसच्या मदतीने शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे काढण्यास मदत करण्यासाठी खेड्यांमध्ये उपस्थित असणार आहेत. ही पध्दत सुरक्षित असून शेतकऱ्यांच्या फायद्याची राहणार आहे.
केवळ शहरी भागातच नाहीतर देशभरातील ग्रामीण भागातही स्पाइस मनी हे उपलब्ध आहे. देशातील 700 जिल्ह्यामध्ये आणि 5 हजार ब्लॉकमध्ये ही कंपनी आर्थिक सेवा पुरवित आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळणार असून लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे जागेवर मिळणार आहे.यामुळे भारतीय बॅंकींग क्षेत्रामध्ये क्रांती घडून येणार असल्याचा विश्वास आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील 10 कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहेत. 11 हप्त्यासाठी 1 एप्रिलपासून अर्ज करणारे वैध असणार आहेत त्यांना जुलैपर्यंत केव्हाही त्याचा लाभ घेता येणार आहे.