औरंगाबाद : पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ता योजनेचे नामकरण करुन (State Government) आघाडी सरकारने राजकीय स्वार्थ तर साधला पण ग्रामीण भागातील पाणंद रस्त्याची अवकाळा काही मिटलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच (Matoshri Gramsamrusdhi Yojna) मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत पाणंद रस्ते योजना असे नामकरण करण्यात आले होते. एवढेच नाही तर (Grampanchayat) ग्रामपंचायत स्तरावरुन जे प्रस्ताव आले त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, चार महिने उलटून गेले राज्यातील अनेक भागात काम सुरु झालेले नाही. दुसरीकडे रोहियोमंत्री संदिपान भुमरे यांनी दोन महिन्यात काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या मात्र, अद्याप कामालाच सुरवात न झाल्याने सरकारचा उद्देश आणि शेतकऱ्यांना सेवा केव्हा मिळणार हा मोठा प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागात मुख्य रस्त्यांची दुरावस्था झाली तिथे पाणंद रस्त्याचे काय असा सवाल उपस्थित होत आहे. पण शेतीसाठी चांगला रस्ता असल्यावर शेतीमाल वाहतूकीचा तसेच अत्याधुनिक यंत्रे शेतात घेऊन जाता यावीत या उद्देशाने मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना राबवली जात आहे. त्याअनुशंगाने राज्य सरकारने प्रस्तावही मागवून घेतले. शिवाय रस्ते कामांना मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अजून कामाला सुरवातच झाली नाही. शेतकऱ्यांची परवड ही सुरुच आहे. पण यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी तरी ही कामे पूर्ण होणार की नाहीत हा प्रश्न कायम आहे.
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना असे नामकरण झाल्यानंतर रस्ते उभारणीचे काम जोमात होईल असा विश्वास शेतकऱ्यांना होता. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. 25 जानेवारी रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील 3 गावच्या पाणंद रस्त्यांना मंजुरी मिळाली होती. तर त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 9 मार्च रोजी याच तालुक्यातील 114 गावच्या रस्ता कामांना मंजुरी मिळाली आहे. असे असले तरी काम सुरु करण्याबाबत कोणत्याही हलचाली सुरु नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात सभ्रम अवस्था झाली आहे.
आतापर्यंत रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वाहतूकीचा प्रश्न असल्याने शेतकऱ्यांची ईच्छा असून नगदी पिके घेता आली नाहीत. शिवाय यंत्र सामुग्री शेतामध्ये घेऊन जाणे शक्य झाले नाही. आता रस्ता कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर का होईना प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. पण प्रत्यक्षात शेत शिवारात रस्ता कामाबाबत कोणत्याच हलचाली नाहीत. पावसाळ्यापुर्वी कामे सुरु झाले नाहीत तर यंदाच्या पावसाळ्यात शेतकऱ्यांचे हालच होणार आहेत. ज्या तत्परतेने योजनेचे नामकरण झाले त्याच तप्परतेने अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.