पुणे: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून फळबाग शेतकऱ्यांना पिक विमा काढण्याचे आवाहन केलं जात आहे. विविध हवामानाच्या धोक्यामुळे फळपिकांच्या उत्पादनावर मोठ्यप्रमानावर परिणाम होत आहे, परिणामी शेतकरी अडचणीत येत आहे, त्यामुळे शासनाने सर्व गोष्टींचा विचार करून फळबाग पीकविमा राबविन्याचे ठरवले आहे. राज्य सरकारकडून 18 जून रोजी तसा आदेश ही काढण्यात आला आहे. फळबाग असलेल्या शेतकाऱ्यांनी तात्काळ फळबाग पिक विमा अंतिम मुदतीच्या आत सादर करावा, असं आवाहन इंदापूरच्या कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. (Pune Indapur Agriculture department appeal to horticulture farmers participate in fruit crop insurance scheme)
पुनर्रचित हवामान आधारित फळविक विमा योजना मृग बहार 2021-22 साठी राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार विविध जिल्हानिहाय मोसंबी, डाळिंब, संत्रा, चिकू, पेरु, लिंबू व सिताफळ या पिकांकरिता राबली जाते. ही योजना शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनानुसार यावर्षीपासुन कर्जदार शेतक-यांना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. याबाबत कर्जदार शेतक-यांना योजनेत सहभागी न होण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या अधिसुचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधीपर्यंत संबंधित बँकेस त्या अनुषंगाने विमा हप्ता कपात न करण्याबाबत कळविणे आवश्यक राहील.
कर्जदार शेतकरी हे संबंधित बँक शाखा, प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था यांचेमार्फत योजनेत सहभाग नोंदवू शकतील. बिगर कर्जदार शेतकरी हे बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी, विमा मध्यस्थी , आपले सरकार केंद्र अथवा स्वत: योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत व त्यानुषंगाने भरावयाची विमा हप्ता रक्कम खालीलप्रमाणे राहील.
संत्रा, लिंबू, पेरु, मोसंबी व चिकु या पिकांसाठी विमा दावा भरावयाची अंतिम दिनांक 30 जुन 2021 असून डाळिंब पिकासाठी 14 जुलै 2021 तर सिताफळ या पिकासाठी 31 जुलै 2021 या अंतिम दिनांक आहेत. याबाबत अधिक माहितीसाठी या योजनेचा शासन निर्णय हा www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाकडून कळवण्यात आलं आहे
Video | प्रितम मुंडे नाराज असल्याचं तुम्हाला कोणी सांगितलं ? : देवेंद्र फडणवीसhttps://t.co/sSDUcSlzUg#PritamMunde | @Pankajamunde
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) July 8, 2021
इतर बातम्या:
स्ट्रॉबेरी शेतीतून मोठ्या कमाईची हमी, शेतकऱ्यांना एक एकरात 8 लाखांच्या उत्पन्नाची संधी
(Pune Indapur Agriculture department appeal to horticulture farmers participate in fruit crop insurance scheme)