पुणे: गेल्या दोन वर्षापासून सुरू असलेल्या कोरोनाच्या पाश्वॅभुमिवर शेतीसाठी लागणारी मजुरांची कमतरता आणि कमी पर्जन्यमान शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. तसेच पिकांवर होणारे नवनवीन रोगाचे आक्रमण यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. भाजीपाला पिकांना योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने “उत्पन्नापेक्षा खर्च जादा “अशाप्रकारची परीस्थीती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे शेतकरी फळबाग लावण्याकडे वळले आहेत. राजुरी येथील सागर खोमणे एम.बी.ए.झालेल्या शेतकरी तरूणाने आपल्या पाच एकर क्षेत्रात सीताफळ लागवड केली आहे. सागर खोमणे सीताफळाच्या उत्पादनातून वर्षाकाठी दीड ते 2 लाखाच्या आसपास उत्पन्न मिळवतोय. (Pune Junnar Farmers move to horticulture due to various problems in traditional agriculture)
कोरोना विषाणू संसर्ग आणि त्यानंतर करण्यात आलेलं लॉकडाऊन यामुळं अनेक तरुणांना नोकऱ्या गमावाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे अनेक सुशिक्षित तरूण नोकरीच्या मागे न लागता आधुनिक आणि कमीत कमी खर्च लागणा-या फळबागेच्या माध्यमातून आपला आर्थिक रोजगार शोधत आहेत.
राजुरी येथील सागर खोमणे एम.बी.ए.झालेल्या शेतकरी तरूणाने आपल्या पाच एकर क्षेत्रात सीताफळ लागवड केली आहे. सागर खोमणे सीताफळाच्या उत्पादनातून वर्षाकाठी दीड ते 2 लाखाच्या आसपास हमखास आर्थिक उत्पन्न मिळवताना दिसून येत आहे.विशेष म्हणजे सीताफळ झाडाला कुठल्याही प्रकारचे खतं तसेच औषधे आणि मजुरीचा खर्च कमी येत असल्याने हमखास उत्पन देणारे पीक म्हणून शेतकरी पाहत आहेत.
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारनं 2018-19 पासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केलीय. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान 20 गुंठे जमीन असणं आवश्यक आहे. तर, कोकणासाठी ही अट शिथील करण्यात आली असून तेथील शेतकऱ्यांना 10 गुंठे जमीन असली तरी या योजनेचा लाभ दिला जातो. कोकणातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा 6 हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ही मर्यादा 10 हेक्टर पर्यंत आहे. योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्याला उपलब्ध क्षेत्रात एकापेक्षा जास्त फळपिकांची लागवड करता येते. राज्य शासनाच्या इतर फळबाग योजनेंचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ घेता येत नाही.
वैयक्तिक शेतकरी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेसाठी अर्ज करु शकेल. शेतकऱ्याच्या नावावर 7/12 असणं आश्यक आहे. शेतकऱ्याचं कुटुंब केवळ शेतीवर अवलंबून असेल त्यांना प्रथम प्राधान्य दिलं जाते. अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, अल्पव व अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग व्यक्ती यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
नारळ, काजू, पेरू, डाळींब, संत्रा, मोसंबी, कांदी लिंबू, सिताफळ, आवळा,चिंच, जांभूळ, फणस, अंजिर,चिकूस, आंबा, कोकम
इतर बातम्या:
यवतमाळ येथे 25 लाखांचे परवानगी नसलेले बिटी बियाणे जप्त; पोलीस व कृषी विभागाची कारवाई
(Pune Junnar Farmers move to horticulture due to various problems in traditional agriculture)