नागपूर : गतवर्षी परतीच्या पावसाने अन् यंदा (Heavy Rain) अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक फटका हा (Vidarbha Farmer) विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसला असून पिकांची उगवण होताच अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे पिके ही महिनाभर पाण्यातच होती. राजकीय नेत्यांनी तत्परता दाखवत शेतकऱ्यांचे बांधावर जाऊन पाहणी केली, पंचनामे झाले एवढेच नाहीतर मदतीचे निकषही ठरले. मात्र, अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना एक छदामही मिळालेला नाही. त्यामुळे भाजप आमदार समिर कुणावर यांनीच रखडलेल्या मदतीची मागणी केली आहे. एवढेच नाहीतर (State Government) सरकारने आता झालेल्या नुकसानीचे आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेले नुकसान अशी एकत्रित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी केली आहे.
सोयाबीन हे खरीप हंगामातील सर्वात मुख्य पीक आहे. शिवाय यंदा सोयाबीनच्या क्षेत्रातही वाढ झाली होती. त्यामुळे वाढत्या क्षेत्राबरोबर उत्पन्नही वाढेल असा विश्वास शेतकऱ्यांना होता मात्र, पेरणी होताच झालेला पाऊस पिकांसाठी नुकसानीचा ठरलेला आहे. सलग दीड महिना पावसामध्ये सातत्य होते. त्यामुळे पेरलेली पिके पाण्यात अशीच काहीशी स्थिती खरिपाची झाली होती. राज्यात यंदा तब्बल 43 लाख हेक्टरावर सोयाबीनचा पेरा झाला आहे. त्यामुळे अततिवृष्टीचा फटकाही याच पिकाला बसलेला आहे. सोयाबीन बरोबरच कापूस, तूर आणि फळबागांचेही नुकसा झालेले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत सरकारने कोणतेही मतभेद करु नयेत. कारण शिंदे सरकारच्या काळात अतिवृ्ष्टी आणि त्यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांचे नुकसान हे झालेलच आहे. त्यामुळे आत्ताची नुकसानभरपाई देताना सरकारने जुनी भरपाई सुद्धा द्यावी” अशी मागणी हिंगणघाटचे भाजप आमदार समिर कुणावार यांनी केली आहे. तर नुकसानग्रस्तांचे बॅंकेत खाते नाही अशा शेतकऱ्यांना चेकद्वारे पैसे देण्यास सुरवात झाल्याचे कुणावर यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकार कोणतेही असो पण सध्या जगाचा पोशिंदा अडचणीत आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अतिवृष्टीने नुकसान होताच शेतकऱ्यांच्या बांधाकडे राजकीय नेत्यांची रीघ लागली होती. शिवाय नुकसानभरपाईबाबत विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशानतही मागणी केली. त्यामुळे हा प्रश्न लागलीच मार्गी लागेल अशी आशा होती. मात्र, अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झालेली नाही. मदतीचे निकष स्पष्ट झाले पण अद्यापपर्यंत मदत रक्कम जमा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.