कोल्हापूर : जून महिना उजाडला तरी (Maharashtra) राज्यात ऊस हा फडातच उभा आहे. यंदा राज्यात विक्रमी (Sugarcane Sludge) उसाचे गाळप झाले असले तरी दुसरीकडे तेवढ्याच प्रमाणात अतिरिक्त उसाचाही प्रश्न हा कायम आहे. यावर आतापर्यंत राज्य सरकारने आणि प्रशासनाने एक ना अनेक पर्याय उपलब्ध करुन दिले होते. असे असतानाही राज्यातील (Marathawda) मराठवाडा विभागात सर्वाधिक ऊस शिल्लक आहे. यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी रामबाण उपाय सुचवला आहे. शेती व्यवसायाशी राजू शेट्टी यांचा मोठा अभ्यास असून त्यांनी अतिरिक्त उसाची पाहणी केली आहे.त्यानुसार 30 कारखान्यांनी दररोज 2 हजार टन प्रमाणे ऊस गाळप केला तरी 10 दिवसात हंगाम संपेल असेही त्यांनी सुचवले आहे.
मराठवाड्यात कधी नव्हे ते ऊसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली मात्र या सर्वात मोठ्या नगदी पिकाचा फायदा शेतकऱ्यांना म्हणावा त्या प्रमाणात झाला नाही. कारण ऊस लागवड करुन 20 महिने उलटले तरी ऊस हा फडातच उभा आहे. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मराठावाडा विभागात सर्वाधिक असून आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील उसतोडणीचे यंत्र किंवा कामगारांनी तोड केली होती. त्यानंतर राज्यातील अतिरिक्त उसाचे क्षेत्र किती हे ठरवण्यासाठी समिती नेमली पण त्याचाही फायदा झाला नाही.आता राजू शेट्टी यांनी सांगितलेला उपाय राबवला तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न काही अंशी मिटणार आहे.
यंदाच्या शिल्लक उसामुळे शेतकरी हा उध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे ऊस गाळपाचे नियोजन कऱणे हे महत्वाचे होते. पण संपूर्ण हंगामात या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान तर झालेच पण आता पावसाळा तोंडावर असतानाही ऊस उभाच असल्याने शेतकऱ्यांना आगामी हंगामातील पिके घेणेही मुश्किल झाले आहे. अतिरिक्त उसामुळे शेतकरी उध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे 30 कारखान्यांनी रोज 2 हजार टनाचे गाळप केले तर 10 दिवसांमध्ये प्रश्न मार्गी लागणार आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी होणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
अतिरिक्त उसाबाबत साखर कारखान्यांना ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठरवून द्यावे. एवढेच नाही दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने हातामध्ये दंडुका घेणे गरजेचे आहे. सरकारने मनावर घेतले तर 10 दिवसांमध्ये अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लागेल पण सरकारही ठोस भूमिका घेत नसल्याने हा प्रश्न रखडत गेला आहे. आता पावसाळा सुरु होत असतानाही राज्यात लाखांहून अधिक अतिरिक्त ऊस उभाच आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे न भरुन निघणारे नुकसान होत आहे.