लातूर : जिल्ह्यात (Rain) पावसाने हजेरी लावल्याने बी-बियाणे आणि खत खरेदीचा श्रीगणेशा झाला आहे. हंगामाच्या सुरवातीलाच (Agricultural Department) कृषी विभागाचे आदेश तसेच नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या (Fertilizer) खत विक्रेत्यांना कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने चांगलाच दणका दिला आहे. लिंकिंग पध्दतीने खत विक्री आणि पुरठ्याप्रमाणे खताच्या नोंदी नसल्याने कृषी विभागाने तीन खत विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील पिंपळगाव, लातूर आणि मांजरी येथील विक्रेत्यांचा समावेश आहे. लिंकिंगबरोबरच अन्य गोष्टीही नियमबाह्य असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. शेतकरी बी-बियाणे आणि खत खरेदीला बाजारपेठेत दाखल होताच असे प्रकार निदर्शणास येत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात तालुकानिहाय भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता कुठे हंगामाला सुरवात झाली आहे. भविष्यात यापेक्षा कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक दत्तात्रय गावसाने यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना मागणीनुसार आणि ठरवून दिलेल्या दरात खत-बियाणे मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, बाजारपेठेत खत-बियाणांची मागणी होताच कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन अधिकचे दर आकारले जातात अन्यथा शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते. जिल्ह्यातील पिंपळगाव, मांजरी आणि लातूर येथील कृषी सेवा केंद्रामध्ये गोदामात डीएपी खताचा साठा असतानाही त्याचे दर दुकानासमोरील फलकावर नव्हते, बिलांवर शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी न घेताच खताची विक्री केली जात होती एवढेच नाही तर खताबरोबर इतर वस्तू घेण्याची सक्ती केली जात होती. त्यामुळे कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने ही कारवाई केली आहे.
खरीप किंवा रब्बी हंगाम सुरु होताच हा लिकिंग शब्द कानावर पडतो. विशेषत:खताच्या खरेदी प्रसंगी. पण लिकिंग म्हणजे काय ? तर समजा तुम्हाला डीएपी खत घ्यायचे असेल तर याच खताबरोबर दुसरे एक खत किंवा कृषी सेवा केंद्रातील अन्य वस्तू , साहित्य हे खरेदी करावे लागते. आता डीएपी खतालाच अधिकची मागणी असून सर्वच शेतकऱ्यांनी डीएपी खताचीच खरेदी केली तर अन्य खताचे करायचे काय? यामुळे व्यापाऱ्यांनी काढलेला हा मधला मार्ग आहे. पण याला कृषी विभागाने विरोध केला असून असे करता येत नसल्याचे सुनावले आहे.
आता खरीप हंगामाला खऱ्या अर्थाने सुरवात झाली आहे. त्यामुळे कृषी सेवा केंद्रांनी पुरवठा झालेले खत, विक्री आणि शिल्लक साठा याची नोंद फलकावर करणे गरजेचे आहे. शिवाय सर्वच खतांचे दर नोंदवले गेले पाहिजेत. खताची विक्री झाल्यानंतर शेतकऱ्याची स्वाक्षरी ही बिलावर घेणे गरजेचे आहे. तर शेतकऱ्याने मागणी करेल तेवढेच खत द्यावे लागणार आहे. लिंकिंग पध्दतीने शेतकऱ्यांची लूट करणे हा गुन्हा असून या गोष्टी टाळणे गरजेचे आहे.